काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ती क्यासिनोको दायित्व वहन गरी कर्मचारीहरुको आठ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिर्नुपिर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाबाट मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको बक्यौता रहेको तलव भक्ता उठ्ने छ । सोल्टी होटलको नियन्त्रणमा रहेको क्यासिनोमा विगत तीस वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका मुुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कामदार कर्मचारीहरुले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारिश्रमिक, भत्ता लगायत सुविधा पाउने निश्चत भएको छ ।

क्यासिनो माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको विरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट खारेज हुने ठहर गरी सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको हो । यो सँगै क्यासिनो माजोङको चार वर्ष लामो कानुनी संघर्ष टुङिगएको छ ।

न्यायाधीश द्धय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा भएको अन्तिम आदेशमा नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पूरानो कम्पनीको सम्पत्ति र श्रोतमा संचालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न नमिल्न ठहर गरिएको छ ।

सोल्टी होटलले पहिले क्यासिनो नेपाल चलाएको थियो ।  तर सो क्यासिनोको नाममा धेरै रकम बक्यौता रहेपछि सो कम्पनीलाई नयाँ नाम दिएर क्यासिनो माजोङ बनाइएको थियो । सो रिट खारेज भएपछि कर्मचारीहरुले यसै साता मात्रै अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

सर्वोच्चको बीस पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा “क्यासिनो माजोङ र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९ कात्तिक २४ को सम्झौतामा पूर्र्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रुपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरेपनि सोही क्यासिनो संचालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पूरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ पूर्ण स्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दावी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

श्रम कार्यालयले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरु बमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ जना कर्मचारीहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम आठ करोड आठ लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय पन्ध्र रुपैयाँ पुगेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

छनोट उपसमिति गैरकानुनी भन्दै पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तत्काल रोक्न अदालतको आदेश

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?