काठमाडौं, २७ कात्तिक । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले भारतमा मात्र नभएर भारतसँग जोडिएका अन्य मुलुकले पनि यसको असर खेपी रहेका छन् । भारतको यो निर्णयले नेपाल जस्तो दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापार सम्बन्ध रहेको मुलकमा यस्तो असर बढी देखिनु स्वभाविक पनि हो ।

भारतमा जाली नोट र कालोधन अत्यधिक प्रयोगमा आएको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको निर्णय गरिएको भनिएको छ । यो विषय भारतको मुद्रा व्यवस्थापन भित्रको गम्भिर विषय हो । समस्याको समाधान गर्न भारत सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट सघाउनुपर्छ । तर भारतको उक्त निर्णयका कारण कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्ज भारु साटन नपाएपछि निरास नेपाली

मोदी सरकारको यो निर्णयले नेपाल, भुटान जस्तो मुलुकमा ठूलो विपद् आईलागेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (पेगिङ) को आधिकारिक तथा औपचारिक व्यवस्था रहेको नेपालको सीमावर्ती सहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुला रूपमा चलन चल्तीमा रहेको छ । आफ्नो देशले लगाएको प्रतिवन्ध खेप्ने साहस भारती आम जनतामा भएपनि नेपालीमा भने त्यो साहस र धैर्यता नहुन सक्छ । किनकी आम नेपालीसँग भएको भारतीय मुद्रा विदेशी हो र विदेशमा गएर साट्न उनीहरुलाई गाह्रो छ ।

राज्यले गरेको नयाँ व्यवस्थाले दिने लाभ भारतीयलाई हो, नेपालीलाई होइन । तर यतिबेला नेपालीको लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ । भारतको निर्णयको भारमा भने आम नेपाली सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा सरकार समेतले यसको असर भोग्नु परेको छ ।
भारतीय नागरिकको लागि स्रोत खुलाएर जतिपनि र अन्य अवस्थामा प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले नोट साटिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सुविधा पनि नदिएर आफ्ना नागरिकसँग कत्ति भारतीय रुपैयाँ नलिने निर्णय गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सटही सुविधा बन्द गरिदियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नेपाली नागरिकमा भएको ५०० र १००० दरका सबै भारतीय रुपैयाँ खोस्टो बनाईदियो । बडो दुःखले आर्जन गरेको धन छिनभरमा नै खरानी सावित भएपछि हजारौ नोपालीहरु यतिबेला रोएर बसिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई सान्तोना बचन दिन पनि कन्ज्यूसाई गरिरहेका छन् । उल्टो सञ्चार माध्यममा भारतीय रुपैयाँ अब खोस्टो भएको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरै विर्सेर ।

अबैध रुपमा राखिएको सम्पत्तिको सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँ साथमा राख्न नेपाल सरकार र भारत सरकार दुबैको अनुमति थियो । कुनै पनि नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ साथमा राख्न पाउने कानुन सम्मत हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो, राष्ट्र बैंकको हो । तसर्थ कानुनसम्मत रहेको भारतीय नोट फिर्ता गाउँनै पर्छ । भारत सरकारको निर्णयका आधारमा कुनै पनि नेपालीको सम्पत्ति गुम्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दाहित्व हो । त्यो दाहित्वबाट सरकार चुक्न पाउँदैन ।

त्यसो हुन सकेन भने लाखौ नेपालीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छन् । साथै, भर्खरै तङ्रिने तरखरमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले छोटो समयमै ठूलो असर पार्छ । नेपालीसँग प्रति व्यक्ति २५ हजार भारु भन्दा बढी रकम हुन सक्छ । नेपालमा सहज तरिकाले भारतीय ठूला दरका नोट नपाइने भएको र अधिकांश व्यवसायीहरु बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुण्डी तथा अन्य माध्यमबाट आयातित वस्तुको रकम पठाउने कारणले पनि नेपाली व्यापारीसँग ४०/५० लाख रुपैयाँ पनि हुनु सक्छ । यस्तो रकम बोकेकासयौं व्यवसायी डुब्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सक्छ, सरकारले उनीहरुको समस्या पनि सल्ट्याउने विधि खोज्नुपर्छ । सक्दैन कम्तिमा कानुन सम्मत प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ भारु स्रोत खुलाएर साट्न दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल