धरहरा बनाउने काम नेपाल टेलिकमको होइन

२०७३ कार्तिक २६ गते १५:०० विकासन्युज

नेपाल टेलिकमले ३ अर्बको लगानीमा धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । टेलिकमले धरहरा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा गत असारमै पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र टेलिकमबीचको सहकार्यमा धरहरा निर्माण सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धि प्रस्तावबारे पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रस्तावित धरहराकाे स्केज

प्रस्तावित धरहराकाे स्केज

टेलिकमले आफ्नै लगानीबाट धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । टेलिकमले बनाउने धरहराको स्वरुप पुरातत्व विभागले यस अघि तयार पारेको डिपिआर अनुसार वा आफैं नयाँ डिपिआर बनाउने स्पष्ट भएको छैन । धरहराको निर्माण व्यवसायिक उदेश्यसहित गर्ने वा गैर नाफामुखी उदेश्य राखेर गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन ।

पुरानो धरहरा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको थियो । पुरातत्व विभागले धरहराको पुननिर्माणका लागि ४२ रोपनी जग्गा मागेको थियो । सोही अनुसार सरकारले टक्सार विभाग र हुलाक कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने डिजाइन तयार भएको छ । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको धरहराको निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो लगानी धरहरा पुननिर्माण कोषको रकममा नेपाल टेलिकमले थप लगानी गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ ।

‘मेरो धरहरा मै बनाउछु’ भन्ने योजनामा संकलन भएको पैसासमेत मिलाएर नेपाल टेलिकमले थप लगानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । साथै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले एकिकृत गुरुयोजना बनाएर धरहरा निर्माण अघि बढाउने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै भएको थियो । दुबै मन्त्रालयले धरहरा निर्माणको विस्तृत योजना सम्बन्धी सम्झौता तयार पार्न समिति गठन गर्दैछन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको शुभारम्भ गर्दै जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही अनुसार ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब समेत धरहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखदेखि सञ्चालनमा रहेको धरहरा पुननिर्माण कोषमा हालसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख ११ हजार ८ सय ५४ रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ ।

गम्भिर प्रश्न के हो भने नेपाल टेलिकमको काम धरहरा बनाउने हो वा दुरसञ्चार सेवा दिने हो ? टेलिकमले धरहरा किन बनाउने ? सामाजिक दाहित्व ठानेर बनाउने हो कि धरहरा टुप्पोमा टावर राखेर दुरसञ्चार सेवामा गुणस्तर थप्ने हो कि ? व्यवसाहिक हिसावले धरहरा निर्माण गरेर नाफा वृद्धि गर्ने हो ? तीन वटै प्र्र्र्र्रश्नको जवाफ टेलिकमले दिनुपर्छ ।

सामाजिक दाहित्वमा सम्झेर धरहरा बनाउने लागिएको हो भने पनि गलत छ । एउटा कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्तरगत खर्च गर्न सक्दैन । कम्पनीको सेयर पुँजी छ १५ अर्ब रुपैयाँ । बार्षिक नाफा छ १२ अर्ब रुपैयाँ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा ३ अर्ब खर्च गर्न सक्दैन, मिल्दैन । नाफाको २ प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने हो भने पनि यो कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन । टेलिकम एउटा कम्पनी हो । सरकार र जनताको लगानी भएको कम्पनी हो । यसका आफ्नै सीमा हुन्छ । कारोबार गरेर सरकारलाई कर तिर्ने हो, सेयरधनीलाई लाभांश दिने हो, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । धरहरा बनाउने होइन ।

व्यवसायिक हिसावले पनि टेलिकमले धरहरा बनाउनु हुँदैन र सक्दैन पनि । उसको काम टेलिकम सेवा विस्तार गर्ने हो, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा दिने हो । कुनै म्यूजियम बनाउने र आम्दानी गर्ने उसको कोर विजनेश होइन, हुनु पनि हुँदैन ।