काठमाडौं, २६ कात्तिक । सरकारले उपत्यका बाहिरका १० वटा शहरलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने रोडम्याप बनाउन थालेको छ ।
एकिृत र व्यवस्थित शहरीकरणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो रोडम्याप तयार पार्न लागेको हो । ‘व्यवस्थित र एकिकृत शहरीकरणको योजना अनुसार उपत्यका बाहिरका १० वटा शहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन लागेका हौं’, शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले भने ।

मन्त्री केसीका अनुसार पोखरा, दाङ उपत्यका, बिराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवा, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज र चितवनलाई एकिकृत शहरका रुपमा विकास गर्ने तयारी भएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लाको व्यवस्थित विकासका लागि गठन भएको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गर्न लागेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गरेर छाता ऐनका रुपमा विकास गर्ने र सोही अनुसार ती १० वटै शहरमा विकास प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित शहरीकरणको काम अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री केसीले बताए ।

‘ढल, खानेपानी, बत्ति, सडक पुर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रको काम फरक फरक निकायले हेर्ने हो भने व्यवस्थित शहरीकरण सम्भव छैन, यी सबैलाई हेर्ने शक्तिशाली निकायको आवश्यकता छ, त्यसका लागि प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गरेर छाता ऐन बनाउने र थप शक्ति प्रत्यायोजित गर्नु आवश्यक छ’, मन्त्री केसीले भने ।

मन्त्री केसीका अनुसार ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ऐन संसोधन भएसँगै ती १० वटै शहरमा शहरी विकासका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको गठन हुनेछ । सोही प्राधिकरणले ढल, खानेपानी, वक्ति, सडक, सार्वजनिक सम्पदा, खाली चौर, लगायतका सबै विकास पुर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण गर्ने भनिएका १० वटा शहर र हुलाकी मार्गमा अन्य १० शहरलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने पनि उनले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले पनि ऐन संसोधनको प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको बताए । उनले हाल काठमाडौंका तीन जिल्लामा प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालय काम गरे जस्तै गरि ती शहरहरुमा छुट्टा छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित शहरीकरणको काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।

दोश्रो चरणमा मध्यपहाडी लोक मार्गमा १० वटा शहर र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहरलाई त्यसरी विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै