काठमाडौं, २० कात्तिक । भूकम्पले घर भत्किए पनि घर बनाउन नगद अनुदान पाउनेको सूचिमा पर्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस । तपाइँलाई न्याय दिन भन्दै उच्च अदालतका न्यायधिसको नेतृत्वमा पुनरावेदन समिति बनेको छ । पाटन उच्च अदालत(तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन)का न्यायधिस किशोर शिलवालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय पुनरावेदन समिति गठन भएको छ ।
समितिका अन्य सदस्यहरुमा योगेश्वर कृष्ण पराजुली र भिष्मराज कडरिया रहेका छन् । समितिले पुनर्निर्माणका सवालमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरुको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

यदि कसैलाई आफु लाभग्राही सूचिमा किन नपरेको भन्ने चित्त नबुझेमा समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । ‘पुनर्निर्माणमा नबुझेका कुनै पनि व्यक्ति र घट्नाका बारेमा समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ, समितिको निर्णय नै अन्तिम टुंगो लाग्छ’, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । त्यस्तै, गैर पीडितले पीडितका रुपमा नगद अनुदान वा अन्य सहयोग लिएको फेला परेमा त्यस्ता उजुरी पनि पुनरावेदन समितिमा दिन सकिन्छ । त्यसका अलवा, पुनर्निर्माण सम्बिन्धी कुनै पनि काम तथा कारवाही चित्त नबुझे पनि उजुरी हाल्न सकिनेछ ।

धरहरा, रानी पोखरी, बसन्तपुर दरबार वा अन्य कुनै पनि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणमा चित्त बुझेन भनेपनि समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार पुनरावेदन समिति गठन गरिएको हो ।
पुनरावेदन समितिले पुनरावेदन अदालत( उच्च अदालत)कै सरह अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो समितिले गरेको फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको कार्यावधी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएको एक बर्षपछिसम्म रहनेछ । समितिले प्राधिकरणले गरेका कुनै पनि कामलाई रोक्न वा उल्टाउन सक्ने अधिकार राख्दछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)