काठमाडौं, १८ कात्तिक । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमासमेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग चालू आर्थिक वर्षमा करिब दुई सय प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भदौसम्म सहुलियत दरमा प्रदान गरिने यस्तो कर्जा ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ९८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सो कर्जाको उपयोग भएको छ ।

चालू आवमा प्रभाव भएको कर्जामध्ये १ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ साधारण कर्जा हो भने ३७ करोड ४४ लाख निर्यात कर्जा भएको राष्ट्रले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्ष ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ साधारण पुनरकर्जा र ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ निर्यात कर्जा रहेको थियो ।

विपन्न वर्गअन्तर्गत न्यून आयस्रोत भएका, सामाजिक रूपमा पिछडिएका जनजाति, महिला, शारीरिक अपाङ्गतता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन अनुसार बैंकहरुले पुनरकर्जामा लगानी बढाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरू आफैले प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिकांश वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कारोबार गर्न आफ्नै सहायक कम्पनी खोलेर दोहोरो फाइदा लिने प्रचलन बढेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि अधिकांश निजी बैैकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत लक्षित वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर २० प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्दै आएको तथ्य बाहिर आएपछि वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफै लगानी गर्न दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनसँगै केही वाणिज्य बैंकले प्रत्यक्ष लगानीका लागि तयारी शुरू गरे पनि अधिकांशको तयारी शून्य देखिएको छ ।

विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रवाह शुरू गर्नुअघि विभागीय कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेकै समयमा निर्धारित प्रतिशतको लगानी पुर्याउन निजी बैंकहरूलाई गाह्रो हुने देखिएको छ ।

सरकारी बैकहरूले यसअघि नै ग्रामीण तथा विपन्न वर्गमा प्रशस्त कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो कुल कर्जाको ४ देखि ५ प्रतिशत अंश विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत पर्ने भएकाले तोकिएको समयमा राष्ट्र बैंकको निर्देेशन पालना गर्न सरकारी बैंकलाई खासै समस्या नभएपनि निजी बैंकलाई भने यो कार्य गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

बैंकहरूले अहिलेसम्म लघुवित्तीय संस्थामार्फत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आएको र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार नभएकाले तत्काल लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तथा चुनौती पूर्ण भएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बताए । तर, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भएकाले अधिकांश निजी वाणिज्य बैंकहरू विस्तारै तयारीमा लागेको उनले बताए । सानिमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनुअघि नै विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह शुरू गरिसकेकाले अहिलेसम्म अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

निजी बैङ्कहरूले विभिन्न समस्या देखाउँदै नयाँ व्यवस्था एकै पटक पालना गर्न नसक्ने बताएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनलाई केही खुकुलोसमेत पारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले असोज मसान्तसम्म कुल कर्जाको १ दशमलव २५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी पुस अन्त्यसम्ममा १ दशमलव ५ प्रतिशत, चैत मसान्तसम्ममा १ दशमलव ७५ प्रतिशत र २०७४ असार मसान्तसम्ममा तोकिएको २ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ ।

यसबाहेक भूकम्पपीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्र्तगत भूकम्प पीडितलाई सो ब्याजमा कर्जा प्रभाव गर्ने व्यवस्था आएको एक वर्ष अर्थात भदौ मसान्तसम्ममा ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि कम लगानी गरेका छन् । कुल  कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । भदौसम्म वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो कर्जा १६.६३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त