राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अधिकांशको लागत दोब्बर

  २०७३ कार्तिक १२ गते १२:४०     विकासन्युज

rastriya_gauravकाठमाडौं, १२ कात्तिक । सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वय प्रक्रियामा हुने ढिला सुस्तीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको लागत दोब्बर भएको छ । देशमा जकडिएको राजनीतिक अस्थिरता, देश र जनताको स्वार्थमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले हावी हुँदा प्राथमिकतामै परेका आयोजनको लागत झण्डै दुई गुणाले वृद्धि भएको हो । देशलाई नै समृद्धको बाटोतिर लैजाने राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाले समयमा सम्पन्न गर्न सकेको भए एकातिर देशमा विकासका पूर्वाधारहरु तय हुन्थ्यो भने अर्कोतिर हाल देखिएका वा भोग्दै आएका धेरै संकट आफै समाधान हुने थियो ।

व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत यी राष्ट्रकै मानिएका यी आयोजनाहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । सरकारले जति महत्व यस क्षेत्रमा कार्यरत तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसको महत्व बुझेरै आमजनता तथा सरकारकै आँखामा धुलो हालेपछि कसको के लाग्छ ।
निर्माण कार्य शुरु भएको तीन दशक पुग्न लागेको बबई सिंचाइ आयोजनाको निर्माण लागत बढेर तेब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा शुरु भएको उक्त आयोजना लागत हाल ७ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरु भई २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनको ४२ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । आव २०५८/५९ मा शुरु भइ २०६४/३५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्ची आयोजनको लागत बढेर ३५ अर्ब ५४ करोड पुगको छ ।

यी आयोजन त उदाहरणमात्र हुन् निर्माण लागत बढेका । आयोजनाले पछिल्लो समय खर्चको मूल्याङ्क नगरेपनि आयोजना सम्पन्न हुने समय अवधिसम्म सबैको लागत दोब्बर पुग्ने निश्चित छ । त्यसै त विभिन्न कारण देखाउँदै आफू चोखिने गरेका आयोजना प्रमुखहरुले २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछि शुरु भएको नाकाबन्दीको प्रभावले आयोजनाहरु अहिलेसम्म पनि तङ्रिन सकेका छैनन् ।

पहिला गरिएको अनुमानमा आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै अधिकांश आयोजनले पुनः लागत अनुमान गर्ने तयारीमा लागेका छन् । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, मजदुरहरुको ज्याला दरमा भएको बढोत्तरी र आयोजना सम्पन्न हुने बढ्दै गएको समय अवधिका कारण पनि आयोजनाको लागत बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने भनेको छ । तर, यस्ता ठूला आयोजनामा राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेले स्थान पाउँदा राष्ट्रले यसको क्षति व्यहोर्नु परेको हो । एकपटक आयोजना प्रमुखमा नियुत्ति भएपछि आयोजना अवधिभर उसैलाई काम गर्ने अवसर दिए पो ऊ देश र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ । आयोजनाको कार्यभार सम्हालेको ६ महिना वित्न नपाउँदै एउटा सरकार ढल्छ अर्को नयाँ सरकार बन्छ । नया“ आउनेले पनि त्यहि नियती भोग्नु पर्ने हुन्छ । पुरानोलाई हटाउँछ । त्यसपछि आफ्ना मान्छे राख्छ । नयाँ आउनेलाई केही थाहा हुदैन । यस्तै प्रक्रिया चल्दाचल्दै वर्ष सकिन्छ । अनि प्रगति देखिदैन पनि लागत भने बढी नै रहन्छ ।

अस्थिर सरकार हुँदा प्रगतिमा असर पुगिररहेको छ भने समयमा बजेट स्वीकृत नहुनु प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुले पनि असर आयोजना निर्माणमा असर परिरहेको छ । अन्ततः यी सबैको चाप निमार्ण लागतले थेग्नु परिरहेको छ । आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच करार गरी राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र नगर्नेलाई दण्डको भागिदार बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । आयोजनाबाट छिटो वा निश्चित समयमा फल प्राप्त गर्न प्रमुखलाई सबै कार्य गर्न सक्ने सर्वसम्पन बनाइ विना हस्तक्षेप काम गर्ने बाटो कोरिदिनु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.