काठमाडौं। सरकारले रोडा ढुंङ्गा तथा क्रसर उद्योग संचालन मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बिहिवार उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ठाउँ र क्षेत्र अनुसार अलग/अलग मापदण्ड तोकिने बताएका हुन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गिट्टी, रोडा, बालुवा, ढुङ्गा लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव भएको भन्दै चुरे क्षेत्र, काठमाण्डौँ उपत्यका वरिपरी एवं हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा ठाउँ अनुसारको फरक फरक मापदण्ड तोक्ने जनाइएको छ।

मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, वन मन्त्रालयका सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रहेको समिति गठन गरिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए।

एकातिर काठमाडौं आसपासका जिल्लाहरु, चुरे जंगल, चारकोशे झाडी लगायतका स्थानमा संचालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योगहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगरेको गुनासो हुन थालेको धेरै भैसक्यो । तर अर्कातिर भूकम्पले क्षति भएका संरचना पुन निर्माण गर्न आवश्यक सामाग्री अपुग भएका कारण सरकारले क्रसर मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए।

क्रसर मापदण्डमा के छ ?

राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला किनारबाट ५०० मिटर, हाई टेन्सन लाईनबाट १०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ कि.मि दुरीमा उद्योग रहनुपर्ने सरकारले मापदण्ड तोकिएको छ ।

खानी तथा क्रसर उद्योगलाई नियमण तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड हो । नियममा खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधानअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नु पर्दछ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ अन्तर्गत खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमति लिनुपर्ने र अनुमतिप्राप्त गरेको व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमको व्यवस्था गरेको छ ।

यो मापदण्ड कायम राख्दा नेपालमा खानी सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने गुनासो आएपछि सरकारले खुकुलो बनाउन लागेको हो। पुनरावलोकन समितिले वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखि मापदण्ड पुनरावलोकन लागि सिफारिस गर्ने जनाइएको छ।

व्यवसायीको आफ्नै दावी

शर्त पालना नगर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र रद्ध गरी अन्य कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था ऐन नियममा रहँदा रहँदै खानी तथा क्रसर उद्योगहरुको मातृ संस्था नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघले भने ऐन कानुनको पूर्ण पालना गरेको दाबी गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले महासंघ बैधानिक ढुंगा खानी तथा क्रसरको मात्रै भएकोले अहिलेसम्म संचालित उद्योगहरु बैधानिक रुपमा चलिरहेको बताए।

राज्यले जस्तो नीति बनायो त्यस्तै बाटोमा हिँडेको सेरचनले दावी गरे । स्थानीयलाई असर पुगेकै हो भने अन्य स्थानको पहिचान गरेर राज्यले अन्यत्रै व्यवस्था गरिए अनुसार उद्योग संचालन गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त