काठमाडौँ, १० कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।

यसअघिको सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच परिवार सदस्य भएकालाई २ हजार ५ सय बीमा शुल्क लिएर ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । परिवारमा पाँच सदस्यभन्दा बढि भएमा प्रतिव्यक्ति ४ सयका दरले बीमा शुल्क थप गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

बजेटमा आएको सरकारको नीतिमा केही गम्भिर समस्या देखिएका छन् । एकातिर लक्षित वर्ग गरिबी परिवार लागि दुई हजार पाँच सय बीमा शुल्क तिर्न पनि निकै गाह्रो पर्छ, अर्कोतिर बीमा गरेकाले पनि प्रति परिवार ५० हजार भन्दा बढि नपाउने भएकाले ठूलो रोग लागेमा समस्या समाधान हुँदैन ।

गरिब परिवारको बीमा गर्दा बीमा शुल्क सरकारले भुक्तानी गर्ने मन्त्री थापाको भनाई कार्यान्वन भयो भने एउटा समस्या हल हुन्छ । तर प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने रोग लागेकामा त्यसका समाधान देखिदैन । बीमा भनेकै क्षमता बाहिरको जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो । तर सरकारको यस्तो बीमा नीतिले बढी खर्च हुने र दीर्घ रोग लागेका नागरिकको उपचारमा राहात नदिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि नीति २०६८ साल देखि नै लिएको हो । दुई वर्ष अघि कैलानी, बागलुङग र इलामबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गत वर्ष अछाम, बैताडी, म्याग्दी, कास्की र पाल्पामा कार्यान्वयनमा गयो । चालु आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्दैछ र आगामी तीन वर्षमा देशैभरि यो सेवालाई विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकार अन्तर्गतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले दिएको तथ्याङका अनुसार कैलालीबाट ९ हजार १ सय १३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन । जसमा १ हजार ६ सय २० ले सुविधा लिएका छन । त्यस्तै बागलुङमा ३ हजार ३२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये ४८ जनाले सुविधा उपभोग गरेका छन । यसै गरि इलाममा ५ हजार ८३ ले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा ५ सय जनाले सुविधा लिएका छन् ।

प्रक्रिया गलत
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भिर भूल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजारमा स्थापित बीमा समिति, २५ वटा बीमा कम्पनी, बीमा एजेन्टहरु, बीमाको नीति, पद्धति, प्रणाली सबैको उपेक्षा गरिरहेको छ । बीमाको अभिन्न भाव पुर्नबीमालाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ ।

सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ ।

बीमा विश्लेषक भोजराज शर्मा भन्छन्–सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्दा त्यसको भार राज्यले मात्रै बेहोरिरहनुपर्ने हुन्छ । भोलि भयानक संक्रामक रोग फैलियो भने पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरू त जोखिममा पर्न सक्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने सम्बन्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकार आफैले बीमाको व्यापार गर्नुभन्दा व्यावसायिक रूपमा बीमा सेवा दिँदै आएका बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिँदा उत्तम हुने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्यज्योति लाइफ र प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन