बिक्रीको दाउमा प्याराग्लाइडिङ कम्पनी, जोखिम मोलेरै पोखराका ६५ कम्पनीको उडान

  २०७३ कार्तिक ८ गते १२:३३     विकासन्युज

काठमाडौं ८, कात्तिक । प्याग्लाइडिङ कम्पनी अनुमति लिँदै बिक्री गर्न थालिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिने र बिक्रीको दाउमा राख्ने कम्पनी बढ्न थालेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालबाट लाइसेन्स लिएपछि उडान संचालन अनुमति (एओसी)का लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जानुपर्छ । प्राधिकरण नपुग्दै कतिपय कम्पनीको किनेबेच भैइसक्ने गरेको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार किनबेच भएको खबर आइरहने गरेको भएपनि वायुसेवा कम्पनीसरह मन्त्रालयसम्म स्वामित्व परिवर्तन भएपछि आउने जानकारी भने आएको छैन ।

नेपालमा हाल प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण स्कूल, अल्ट्रालाइट र प्याराग्लाइड गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागबाट मात्रै ७१ वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् ।paragliding-1

यस मध्ये बन्दिपुरको ब्लू स्काई र स्याङ्जाको बाबु एडभेन्चर प्रशिषण स्कूल हो । पोखरा, फिस्टेल र एभिया क्लव गरी तीन अल्ट्रालाईटका कम्पनी छन भने बाँकी ६५ वटा प्याराग्लाइडिङ रहेका छन् ।

मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त प्याराग्लाइडिङका कम्पनीमध्ये स्याङ्जा, सुर्खेत र बन्दिपुरमा एकएकवटा, धरान र काठमाडौमा.दुईदुईवटा रहेको छन भने बाँकी सबै कम्पनी पोखरामा रहेका छन् ।

पोखरामा सराङ्कोटबाट उडान गर्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनी १९ वटा रहेका छन भने बाँकी सबै कम्पनी तोरेपानीमा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको हवाइ उड्डयन सुरक्षा विभागका अनुसार कम्पनीको किनबेच भएको सुचना आउने गरेको छ । अनुमति लिएर संचालन नआएका कम्पनीले ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म विक्री भएको सूचना आएको भएपनि कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी भने आएको छैन, उड्डयन सुरक्षा विभागका उडान अनुमति शाखा प्रमुख देवेन्द्र पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी हामीको आउन जरुरी नभएको र उद्योग विभागमा जानकारी दिए पुग्ने भएकोले पनि प्राधिकरणमक्ष नआएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीको किनेबेच हुनु सामान्य भएपनि अनुमति लिनकै लागि हुने यस्तो विक्रीले भने प्याराग्लाइडिङको भविष्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह उठाउने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका कम्पनीले हवाई नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार एक करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी देखाएर मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पनि आश्वयक शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले संचालनपछिको किनबेच सामान्य हो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार किनबेच सामान्य प्रक्रिया हो तर खरिद विक्रीको लागि पारदर्शी व्यवस्था अपनाउने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्वभित्र पनि आउनुपर्छ ।

जोखिममा प्याराग्लाइडिङ
पर्यटन मन्त्रालयले हवाई खेलकूदका कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्र्धालाई बढाउन जोखिम मोलेरै एउटै स्थानका लागि पाँच दर्जन प्याराग्लाइडिङका कम्पनीलाई उडान अनुमति दिएको छ ।

पोखराको सराङ्कोट र तोरेपानीबाट उडान गर्ने यी सबै कम्पनी फेवाताल किनारमा अवतरण गर्ने गर्छन । हाल पोखरामा मात्रै झण्डै ६५ वटा कम्पनीले संचालन अनुमति पाएका छन । मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात सबै हवाई उडानका कम्पनीले प्राधिरणबाट नै उडान सञ्चालन अनुमतिपत्र (एओसी) लिनुपर्छ।

एकैपटक एउटै स्थानबाट धेरैवटा कम्पनी सञ्चालन हुँदा पोखराको हवाई खेलकूद नै जोखिममा पर्ने नेपाल हवाई खेलकूद नेपाल हवाई खेदकूद संघको भनाइ छ । संघका अनुसार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा छ, विमानस्थल निर्माण पश्चात संचालनमा भएका सबै प्याराग्लाइडिङ हवाई उडान रुटमापर्ने भएकोले अनिवार्य विस्थापन हुनुपर्छ ।pokhara-paragliding-1

अहिले नै पोखराको हवाई रुटमा असर पर्ने गरी प्राधिकरणले प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमति दिएको उल्लेख छ । हवाई रुटमा प्याराग्लाइडिङ भएकै कारण यस अघि एक प्याराग्लाइडिङ यति एयरसँग ठोक्किएको थियो ।

पोखरामा बढेको प्याराग्लाइडिङको चापका कारण संघले हाल उडानमा रहेका प्याराग्लाइडिङका प्रत्येक प्याराग्लाइडले दैनिक तीन उडान मात्रै गर्न पाउने नियम बनाएको छ ।

संचालनमा रहेको सबै प्याराग्लाइडिङ ६ वटा प्याराग्लाइड रहेका छन् । यी प्याराग्लाइडबाट पोखरमा पर्यटकीय सिजनमा दैनिक ११ सय वटा उडान हुने गर्छ । यो उडान संख्या फेवाताल वरपरको सानो क्षेत्रका लागि अधिक भएको पनि संघको भनाइ छ ।

मनोरञ्जनपूर्ण हवाई खेल अन्र्तगत इन्जिन जोडिएर वा नजोडिकन हावाको माध्यमबाट तैरिने खेलका रुपमा प्राधिकरणले हवाई खेलकूदका संस्थालाई अनुमति दिने गरेको छ ।

यस अन्तर्गत अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाईट, प्यारामोटर, स्ट्रङ्ग प्याराग्लाइडर, स्काइमोटरसहितका कम्पनी पर्छन् । यसलाई संचालन गर्न निवेदन दस्तुरवापत ५ हजार, बैंक धरौटि ५ लाख, इजातज शुल्क बापत ५० हजार तथा चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले तोकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X