काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत खारेज गरेको छ । २०७३ भदौ मसान्तसम्ममा कुल ११८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि ७७ वटालाई खारेज गरी ४१ वटा मात्र बनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर/प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  असार मसान्तमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ६६ वटा विकास बैंक, ३९ वटा वित्त कम्पनी, ४२ वटा, माइक्रो फाइनान्स छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म २ सय १४ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा अहिले १ सय ७३ मा सीमित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गाभिनेमा पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बढी छन् । माइक्रो फाइनान्सको संख्या भने डब्बल वृद्धि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली–२०६८ ल्याएसँगै नेपालमा औपचारिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिन सुरु गरेका छन् । पूँजी अभावले थप लगानी गर्ने नसक्दा नाफा घट्नु, व्यवसायिक वित्तीय अवस्था बिग्रिएर जानुलगायतका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो, सवल तथा सक्षम बन्नु पर्ने वाध्यता देखिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले चाहेजस्तो मर्जरमा आकर्षण नदेखिएपछि गएको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट चुक्ता पूँजी बढाएर बाध्यात्मक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्यो । त्यसयता मर्जरको पहिलो कारण राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका ८ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याउनु रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब पुँजी भएको वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब, ६४ करोड पूँजी भएको विकास बैंकलाई दुई अर्ब ५० करोड र २० करोड पूँजी भएको फाइनान्स कम्पनीलाई ८० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । यी वित्तिय संस्थाहरुले चालू आवको अन्त्यसम्म अर्थात असारमसान्तसम्म चार गुणाले पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा तीन सरकारी बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेत्रका नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, नेपाल एसबिआई, ग्लोबल आइएमइ र प्रभु बैंकलाई पुँजी वृद्धि गर्न खासै समस्या छैन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि आफ्नो पूँजी वृद्धिको योजना राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरिसकेको छ भने एफपिओर, वोसन सेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजी पुर्याउने भएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी रहेको माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकका सेयरधनी हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने लाइनमा छन् भने अन्य वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी एक्वाएर गरेर तथा हकप्रद र बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्ने लाईनमा छन् । यतिबेला पनि अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी भने वाणिज्य बैंकसँग मर्जमा जान लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती