१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु

२०७३ असोज १८ गते १६:३६ विकासन्युज

budhigandaki काठमाडौं, १८ असोज । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम अघि बढेको छ । आयोजना विकास समितिले धादिङ र गोर्खा जिल्लाका सात वटा गाउँ बिकास समिति अन्तर्गतको जमिनको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।

‘नेपालले भोगीरहेको उर्जा संकट निवारणका लागि महत्वपुर्ण मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सात वटा गाबिसको मआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, उर्जा मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भने ।

आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार धादिङका सलाङ, मैदी, खरी र चैनपुर गाबिसको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गोर्खाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दरबुङ गाबिसको मुआब्जा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

दशैं शुभकामना तथा आफ्ना कामबारे ब्रिफिङ गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई विस्तारै कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने स्पष्ट पारे । विकास समितिको मोडलले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन नसकिने बताउँदै उनले भने–‘ठुलो लगानको आयोजना भएकाले समितिले बनाउन सक्दैन, त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउनु पर्छ, कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएका सफल परियोजनाहरुले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।’

janardan_sharma
लगानी उठाउन १५ बर्ष लाग्ने भएकाले बुढीगण्डकीमा जनताको लगानी भन्दा पनि सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्नु उपयुक्त हुने मन्त्रीको भनाई छ । यद्यपी जनताले चाहेको खण्डमा सेयर लगानी गर्ने अवसर भने दिन सकिने उनले बताए । उनले मुआब्जा वितरण लगायतका काम गर्न विकास समितिकै मातहतमा छुट्टै बिभाग गठन गरेर काम अघि बढाउने तयारी भैरहेको जानकारी समेत दिए ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै थप ७ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्कबाट उठाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कुल १६० अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब मुआब्जाका लागि तिर्नु पर्छ ।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु