राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सक्रिय बन्दै सरकार

  २०७३ असोज १४ गते १२:५३     विकासन्युज

tax-150x150काठमाडौं, १४ असोज । सरकारले राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न विशेष टोली खटाएको छ । विशेष गरी सीमा नाकाबन्दपछि बढ्दै गएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता बढाउन लागेको हो । चितवनदेखि पूर्व र पश्चिम विशेष (एक÷एक) टोली खटाएर सरकारले राजस्व चुहावटको पहिचान गर्न खोजिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले सहकार्यमा सो कार्य भइरहेको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘यी दुबै विभागबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा क्षेत्रहरु पहिचान सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने ‘ साथै सूचना आदान–प्रदान तथा कार्यगत एकता गरी राजस्व चुहावटालाई नियन्त्रण गर्न पहल पनि गर्ने छन् ।’

राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइ चुहावट नियन्त्रण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको सुवेदीले बताए । भन्सार महशुल निर्धारणदेखि मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क जस्ता करका विविध क्षेत्रमा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण प्रमुख चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ । राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा प्रभावकारी पाइला चाल्न सकिएको अवस्थामा भन्सार विन्दुहरूबाट राम्रो भन्सार संकलन गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय भन्सार महसुलको दर घट्दै जानु प्रमुख कारण पनि न्यूनवीजकीकरण वस्तुको मूल्याङ्कनमा जथाभावी मूल्य तोक्नु हो । प्राय आयात भएका वस्तुहरुको मूल्य कुन यथार्थ हो भनी पहिचान हुन सकेको छैन । एउटै वस्तुको मूल्य पनि भन्सारै पिच्छे फरक छ ।

वस्तुको मूल्याङ्कन फरक भएका कारण देशले प्राप्त गर्ने ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । ‘अब एउटा भन्सार कार्यालयमा गरिएको वस्तुको मूल्याङ्कनलाई अन्य भन्सार कार्यालयसँग मिलान गरेर हेरिने छ,’ उनले भने ‘वस्तुको मूल्याङ्कन फरक भएमा के कारणले किन मूल्य फरक भएको स्पष्टिकरण समेत लिइ यथार्थ मूल्यको पहिचान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।’  ‘भन्सार विभागमै बसेर वस्तु मूल्याङ्कको भेरिभिकेशन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले पनि अब केही हदसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने विश्वास लिएका हौ,’ उनले भने ।

shantaraj_subediखुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीलाई रोक्न सरकारले स्थानीय तहमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने गर्ने भएको छ । यस्ता स्थानमा ती टोलीबाट अनुगमन बढाउने योजना सरकारको छ । यसले गर्दा भन्सार विन्दुबाट नेपाल भित्र्ने धेरै वस्तुको न्यूनवीजकीकरण हुने समस्या हल गर्न पनि सहज हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार न्यून बिजकीकरण नेपालको ठूलो समस्या हो र छ । न्यून बिजकीकरण भएर सामान भन्सारमा जाँचपास भएर आउँछ । यसले भन्सार राजस्व मात्र घटेको होइन, बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि करलाई पनि प्रभाव पारेको छ । उपभोक्तालाई पनि असर परेको छ ।

न्यूनवीकीकरणलाई रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य( एमआरपी) तोकिएका वा सो मूल्य तोकेरमात्र वस्तु नेपाल भित्र्याउन तथा आफूले उ्रत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । भारतमा जुन वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य लेखिएको हुन्छ, तर त्यहि वस्तु नेपाल आउँदा ‘फर सेल इन नेपाल अन्ली’ लेखिएको हुन्छ, तर मूल्य हुँदैन । त्यो न्यून बिजकीकरणका लागि नै प्रश्रय भएको एक व्यापार विज्ञले नाम नबताउँने शर्तमा बताए । यसले गर्दा व्यापारीलाई ठग्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।

मदिरा पसल छुट्टै नराख्नेलाई कारवाही गर्ने
सरकारले अन्य सामानसँगै मदिरा पसल राख्नेलाई दण्ड सजाय गर्न अभियानको रुपमा एक कार्यक्रमनै सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले करिब तीन वर्षअघि मदिराको पसल छ्ुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि हालसम्म अन्य सामान र मदिरा एकै स्थानबाट विक्री गरिदै आएकोले यसलाई रोक्न यस्तो अभियान चलाउन लागेको हो । सबै टोल टोल तथा गल्ली गल्लीमा यसको अनुगमन गरिने र एकै स्थानमा भए तत्कालै छुट्टै पसलको व्यवस्था गर्न लगाउन सरकारले यस्तो कार्यलाई तिव्रता दिन लागेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.