संसदले औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुन पारित गर्यो, ‘नो वर्क नो पे’ नीति पारित
२०७३ असोज १३ गते २२:२२ विकासन्युज
काठमाडौं, १३ असोज। औद्योगिक मजदुरले काम नगरेको समयको तलव तथा सुविधा नपाउने भएका छन् । संसदले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयन हुने छ ।
राजनीतिक तथा विभिन्न वाहनामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरे मजदुरले त्यो अवधिको तलब नपाउने भएका नयाँ कानुनमा ब्यवस्था छ । अब मजदुर तथा कर्मचारीले उद्योगमा कुनै पनि किसिमको बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्।
समितिमा माओवादीका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब केहि मिलाएर पाउनुपर्ने र कांग्रेस र एमालेका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
सवैभन्दा धेरै विवाद परिच्छेद ४७ को ६ नम्बर बुँदा थियो । बुँदामा ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औध्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिकका सम्वन्धमा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमाजिम हुनेछ’ भनिएको थियो। यो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असन्तुष्टि राखेका थिए।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकले यसलाई सच्चाएर ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै यसलाई श्रम/प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा अपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले औद्योगिक व्यावसाय सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने बनेको विधेयकलाई संसोधन सहित पारित गरेको थियो।
अब मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले बार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुनाफाबाट छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने ब्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.