काठमाडौं, २ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरे अनुसारकै ब्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । आइतवार ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलमा भाग लिदै पूर्व गभर्नरहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा पूर्वगभर्नरहरु डा. युवराज खतिवडा, डा. तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्र र गणेशबहादुर थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन फरक प्रकृतिको ब्यवसाय भएकोले त्यस्तो क्षेत्रमा पूजीको स्वतन्त्रता खुम्च्याएर पनि सर्वसाधारण्को निक्षेप सुरक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

पूजीको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने कुरा पनि आउला, तर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएकोले पूजीको स्वतन्त्रता चुम्च्याउनु आवश्यक हुन्छ -डा. खतिवडा

‘बैंकिङ्ग ब्यवसाय अन्य ब्यवसायभन्दा फरक हुन्छ, यसमा लगानीकर्ताको १० देखि १२ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको पूजी परिचालन गरिएको हुन्छ, यसैले पूजीको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने कुरा पनि आउला, तर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएकोले पूजीको स्वतन्त्रता चुम्च्याउनु आवश्यक हुन्छ,’ बैठकमा पूर्व गभर्नर डा. खतिवडाले भने ।

उनले लघुवित्तलाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिनु नहुने विचार राखे । यस्तै उनले कुनै निश्चित अवधिपछि प्रमोटर सेयर सर्वसाधारण्मा परिवर्तन गर्न दिने ब्यवस्था ऐनमा राख्न नहुने पनि बताए । ‘राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा प्रमोटर सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने ब्यवस्था थिएन, अर्थमन्त्रालयले १० बर्ष पछि गर्न सकिने ब्यवस्था गरेछ, अर्थसमितिले त्यसलाई ७ बर्षमा सिमित गरेछ, ७ वा १० बर्षभन्ने कुरा होइन, ५१ प्रतिशत सेयर प्रमोटरको हुनुपर्छ, यो कहिल्यै साधारण बनाउन नपाइने ब्यवस्था उचित छ, निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा राख्ने संस्थाको कम्तिमा पनि ५१ प्रतिशत सेयरधनी को हुन भनेर चिन्न पाउनु पर्छ,’ डा. खतिवडाले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने, त्यसपछि सेयर मूल्य बढाउने र आफ्नो स्वामित्वको सेयर विक्री गरेर बाहिरिने मनसायका साथ यस्तो ब्यवस्थाको पक्ष लिइएको उनको आरोप छ ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यकाल बढीमा २ पटक मात्रै हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए ।

यस्तै संचालकको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पनि आवश्यक रहेको डा. खतिवडाको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलले बरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल नतोक्दा पनि हुने र संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यतोक्नै पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

‘प्रमुख कार्यकारीको कामको मूल्यांकन संचालक समितिले गरिरहेको हुन्छ, यसैले बरु उसको कार्यकाल नतोक्दा पनि हुन्छ, तर संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यकाल तोक्नै पर्छ, यहाँ त उल्टो पो भएको छ,’ डा. रावलले भने । उनले पनि अन्य विषयमा डा. खतिवडाले राखेका तर्कका सहमति जनाए ।

संचालक समिति अध्यक्षलाई २ कार्यकालभन्दा पनि लामो समय किन चाहियो ? आफूले चाहेसम्म र बाचुन्जेल अध्यक्ष बनिरहन पाउनु पर्छ भन्ने तर्क के हो ? अर्थसमितिको उपसमितिमा बैंकर्स मित्रहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले आफ्नो मसल देखाउनु भयो -क्षेत्री

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संचालक समितिको अध्यक्षको कार्यकाल तोक्ने विषयमा बैंक वित्तीय संस्थामा आवद्ध सांसदहरुले मसल देखाएको धारणा राखे । ‘संचालक समिति अध्यक्षलाई २ कार्यकालभन्दा पनि लामो समय किन चाहियो ? आफूले चाहेसम्म र बाचुन्जेल अध्यक्ष बनिरहन पाउनु पर्छ भन्ने तर्क के हो ? अर्थसमितिको उपसमितिमा बैंकर्स मित्रहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले आफ्नो मसल देखाउनु भयो,’ क्षेत्रीले भने ।

अन्य विषयमा आफूभन्दा अगाडि बोलेका पूर्वगभर्नरको तर्कमा क्षेत्रीले पनि समर्थन जनाए ।

पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अन्य पूर्वगभर्नरहरुको तर्कमा समर्थन जनाए ।

म विबस थिएँ: पूर्वअर्थमन्त्री
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने बाफियाको विषयमा आफू विवश भएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा समितिमा बोल्दै उनले बाफिया चाढो ल्याउनु पर्ने दबाब र सो विधयेक संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा आफूसँग अन्य विकल्प नभएकोले संसदवाट पुन समितिमै फिर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

म मन्त्रीहुनु अगाडि नै अर्थमन्त्रालयले १० बर्षको सीमा तोकेछ, यसो किन गरिएको हो सो विषयमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजीले भन्नुहोला -पौडेल

‘प्रमोटर सेयर साधारण बनाउने प्रस्ताब राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदमा थिएन, म मन्त्रीहुनु अगाडि नै अर्थमन्त्रालयले १० बर्षको सीमा तोकेछ, यसो किन गरिएको हो सो विषयमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजीले भन्नुहोला, समितिले ७ बर्ष बनाएर संसदमा पेश गर्यो, वास्तबमा प्रमोटर सेयर साधारण गर्न दिनुहुन्छ भन्ने पक्षमा म थिइन, तर विधयेक तत्काल ल्याउनु पर्ने दबाब एकातिर थियो भने अर्काेतिर विधयेक संसदमा दर्ता भइसकेको थियो, यो बाध्यता र विवशताको कारण समितिवाट संसदमा पेश भएपछि मैले विधयेक फिर्ता लिएर सुधार गर्ने मौका सिर्जना गरेको हूँ,’ पौडेलले भने ।

बाफियामा प्रस्ताव गरिएको अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, कार्यकालको ४ बर्षे अवधिलाई बढाएर ५ बर्ष गर्ने जस्ता विषयमा आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए । अन्य विषयहरुमा पनि उनले पूर्वगभर्नहरुकै तर्कलाई समर्थन गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा