काठमाडौं, ३१ भदौ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३(बाफिया)को संसोधनका क्रममा बैंकका सिइओको कार्यकाल तथा सञ्चालकको कार्यकाल र शैक्षिक योग्यता नतोक्न पुनः दबाव सुरु भएको छ । अघिल्लो पटक यस्तै दबाबका कारण व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सिइओ तथा सञ्चालकको कार्यकालबारे लचिलो प्रस्ताव पारित गर्दै संसदमा पठाएको थियो । तर त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बाफिया संसोधन बिधेयक समितिमै फिर्ता पठाएका थिए ।

शुक्रबार अर्थ समितिमा आयोजीत छलफलमा बैंकर्स एसोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन तथा बिभिन्न बैंकका सञ्चालकहरुले कार्यकालको सिमा तोक्न नहुने अडान दोहोर्याएका हुन् । छलफलमा बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने सहित बिभिन्न बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

उनीहरुले सिइओको योग्यता तोक्नु पर्ने तर कार्यकाल तोक्न नहुने धारणा पुनः दोहोर्याएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालकका लागि कार्यकाल र योग्यता दुबै आवश्यक नरहने तर्क पेश गरेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव तथा एनएमबी बैंकका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले बैंक सञ्चालकको कार्यकाल तथा योग्यता तोक्नु आवश्यक नरहेको धारणा राखे । त्यस्तै, कुश कुमार मल्लीले पनि सञ्चालकको योग्यता र कार्यकाल तोक्नु अनुचित हुने दावी गरेका थिए ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली उपस्थित थियो । शुक्रबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सांसद, बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरुको विचार सुन्ने कार्यसूचिमा मात्रै राखिएको थियो । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन संसोधन चुनौती पुर्ण रहेको भन्दै सुझबुझपुर्ण ढंगले बिधेयक अघि बढाउने बताए । उनले पुनः विज्ञसहितको छलफल आवश्यक रहेको समेत बताउँदै अर्काे बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिवद्धता पनि सुनाए ।

बैठक लगत्तै भएको अनौपचारिक छलफलमा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रोमोटर्स सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने समय सिमा १० वर्ष वा ७ बर्ष भन्ने विवादको औचित्य के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले १० वर्ष किन ठिक र ७ वर्ष किन बेठिक भनि प्रश्न गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठले प्रमोटर्स सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने समय सिमाले पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने स्पष्टीकरण पाण्डेलाई दिएका थिए । समितिको बैठक सकिएको केहिबेरमा पुगेका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाललाई डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले समितिमा उठेका सवालबारे ब्रिफिङ समेत गरेका थिए ।

पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले साधारण सेयधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले कम्पनीको महत्वपुर्ण निर्णयम अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा