काठमाडौं २६, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि नेताले मुलुकको विकास र हितका लागि खतरा मोल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने दाबी गरेका छन् ।

नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सले शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण’ विषयक अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण राष्ट्रिय हित र दुई देशीय सम्बन्धमा केन्द्रित हुने बताए । ‘मैले यसलाई पनि चुनौतीपूर्ण भए पनि अवसरका रूपमा लिएको छु ।

फाइल तस्बिर

नेताले रिस्क लिएन हो भने मुलुक बन्दैन । त्यो छुट दिनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या मात्र राख्ने होइन । समाधान पनि खोज्न जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँधिदिएर भारत पठाउनुभन्दा नपठाएकै ठीक हुन्छ । बरु नजानु भन्नुहोस् म जादिनँ ।’

उनले भ्रमणका क्रममा कुनै विवादास्पद सम्झौता नगर्ने बताए । ‘केही पनि नगर्ने भए भारत किन जानु र १ निगरानी गर्नुस् तर नरोक्नुस् । बरु बलियो बनाएर पठाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘पुराना अघि बढ्न नसकेका परियोजनाको टुंगो लगाउँछु ।’

भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव नआउने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना करिब टरेको छ । दुई तिहाई समर्थन नपाएमा विधेयक ‘तुइने’ खतरा औंल्याउँदै दाहालको भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने मनसाय नेताहरूले बनाएका हुन् ।

औपचारिकरअनौपचारिक छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । ‘मोर्चाका नेताहरू सहमत हुनुभयो भने भारत भ्रमणअघि नै प्रस्ताव अघि बढ्न पनि सक्ला,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँहरूले नै एमालेले मान्दिएन भने के गर्ने भन्दै पछि हटेपछि सम्भावना कम देखिएको हो ।’

प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रादेशिक भाषालगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनेको छ ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला गठित एमालेसमेत संलग्न रहेको कार्यदलस्तरमा भएको छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादीले साझा धारणा बनाएका हुन् । यही साझा धारणामा टेकेर दुई दल मधेसी मोर्चाको समर्थनमा संशोधनको मस्यौदा ल्याउने तयारीमा छन् ।

शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएका छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष तयार नभए पनि संशोधनको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा थिए । तर पछिल्ला छलफल र वार्तामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूको समर्थन नपाउँदा विधेयक ‘तुइने’ औंल्याउन थालेका छन् ।

संविधान संशोधनका नाममा एमाले फुटाउने षड्यन्त्र

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन आफ्नो पार्टी फुटाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले विदेशी शक्तिले त्यस्तो षड्यन्त्र गरेकाले एकताबद्ध र संगठित प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औाल्याए । तर, कुन शक्तिले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका के–कस्ता योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा ओलीले स्पष्टसँग नखुलाएको खबर छ।

उनले एमालेबाहेक राप्रपा नेपाललगायतका अरू राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेत जसरी पनि फुटाएर संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्‍याउने खेल भइरहेकोसमेत चर्चा गरे। ‘उहाँले संविधान संशोधनका लागि एमालेलगायतका राष्ट्रवादी शक्तिलाई फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले गम्भीर बन्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरिरहेका वेला प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा त्यस्तो भनाइ राखेका हुन्।

गठबन्धनमा पनि हेपाहा प्रवृत्ति

संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिप पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे।

यादव र ठाकुर कसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटबारे गठबन्धमा आवद्ध दललाई जानकारी दिएनन् ।  थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धनका नेताबीच भएको भेटवार्ताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए।

थारु मात्र होइन, मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धमा आवद्ध साना दलले नेतृत्वले गठबन्धनलाई पार्टीका रुपमा चलाउन खोजेको आरोप गाएका छन् । गठबन्धनका ठूला दललका नेताले यस्ता राजनीतिक भेटवार्तालाई गुपचुप राखेपछि साना दललमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश