काठमाडौं २३, भदौ  ।  पर्वतारोहण तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा जाने पर्यटसँग अनिवार्य रूपमा खटिने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पर्यटक तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने र व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने काम सम्पर्क अधिकृतबाट हुने भएकोले यो व्यवस्था नै हटाउने बताएका छन् ।

मन्त्री शाहीका अनुसार कुनै पनि पर्यटक नेपालका विभिन्न नियन्त्रित क्षेत्र (हुम्ला, डोल्पा, माथिल्लो मुस्ताङसहित)का गन्तव्य र हिमाल आरोहणमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयले सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको छ ।

सम्पर्क अधिकृतले अवैधानिक गतिविधि गर्न नदिने र पर्यटनमा विकृति रोक्ने काम गर्ने भएपनि यस्तो नभएको मन्त्री शाहीको दाबी छ । हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्र सम्पर्क अधिकृत खटाएर पठाएका सरकारी अधिकारी सिमिकोटमै बस्ने, व्यवसायी तथा पर्यटकसँगको मिलेमतोमा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् ।

पर्वतारोहणमा जाने सरकारी अधिकृत पनि आरोही जाने हिमालको आधार शिविरसम्म नै नपुग्ने उल्लेख छ । सगरमाथा आरोहणमा जाँदा सम्पर्क अधिकृत आधार शिविरसम्म नै गएर आरोहीको गतिविधि प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्नुपर्छ ।

आरोहीले के गरे र कस्तो प्रतिवेदन दिए भन्ने सम्म हेक्का नगरी पैसाको भरमा सम्पर्क अधिकृत बिक्ने गरेको गुनासो आएकोले पनि यसलाई रोक्नुपर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार परिवर्तन गर्न नसक्ने मन्त्री काम छैन, मैले आठ महिनाको अवधिमा कुनै परिवर्तन तथा राम्रो काम गर्न नसके मन्त्री हुुनुको अर्थ नभएको भन्दै जे जति काम गर्न सकिन्छ राम्रो गरेर जाने बताए ।

सगरमाथामा सम्पर्क अधिकृतकै लापरवाहीका कारण नक्कली आरोही देखिन थालेको उल्लेख छ । गत साता भारतीय जोडिले सरगमाथा नै आरोहण नगरी आरोहण गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । आरोहीसँग खटिएको सरकारी अधिकारीले स्वीकृति दिएपछि हिमालै नचढेको मान्छेले पनि अनुमति पाएको उल्लेख छ ।

यी भारतीय जोडिले नक्ली सर्टिफिकेट पेश गरेर र आरोहण नै नगरी आरोहण गरेको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गनुृमा सम्पर्क अधिकृतकै कारण भएको उल्लेख छ । मन्त्री शाहीको यो घोषणाले पर्यटन मन्त्रालप्रतिको कर्मचारी आकर्षण नै गुम्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले हरेक वर्ष सगरमाथाका लागि मात्रै ४० वटा आरोहण टोलीलाई अनुमति दिन्छ ।

कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ पर्यटनका कार्मचारीको आकर्षणनै गुम्ने

यो टोली हरेकसँग एक जना सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा खटाउने व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने चार सय हिमाल जुनसुकैमा आरोहण गर्न जाने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा सरकारी सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था खारेजी गर्दा सम्पर्क अधिकृत बनेर हिमाल जान पाइने र एकैपटकको कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ लाभ हुने पर्यटनका कार्मचारीको आकर्षणनै गुम्ने उल्लेख छ ।

सम्पर्क अधिकृत खटाउँदा उसका लागि आउने जाने हवाई भाडा, खाने, बस्ने, आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेसहितका सबै काम सम्वन्धित पर्यटकले नै खर्च गर्नुपर्छ । सगरमाथा आरोहणमा जाने पर्यटकले सम्पर्क अधिकृतका लागि करीब चार हजार डलर खर्च गर्नुपर्छ । यो रकम मध्ये तीन हजार डलर (करीब तीन लाख रुपैयाँ) नगद सम्पर्क अधिकृतलार्ई दिनुपर्छ ।

सम्पर्क अधिकृतिको चित्त नबुझे आरोहण सफल भएपछि पनि फाइल रोक्ने, विभिन्न डकुमेन्ट पुगेन भनेर दुःख दिने काम हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतले आरोहण गरेको हो भनेर स्वीकृति नदिएसम्म मान्यता नपाउे भएकोले पनि अधिकांश पर्यटकसँग तोकिएको शुल्क पाएपछि पनि सरकारी अधिकारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् ।

सम्पर्क अधिकारीलाई सरगमाथाका लागि ३५ सय र अन्य हिमालमा खर्च वाहेक नै ३ हजार डलर

सगरमाथाबाहेक अन्य आठ हजार मिटरसम्मका हिमालमा जाने पर्यटबाट पनि सम्पर्क अधिकृतिले ३५ सय डलरसम्म लिने गरेका छन् । यो रकम मध्ये २७ सय देखि तीन हजार डलर नगद ती सरकारी अधिकृतलाई दिनुपर्ने एक वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । मन्त्री शाहीको यो घोषणाले सम्पूर्ण पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई नै उत्साह दिएको पनि उल्लेख छ ।

सम्पर्क अधिकृतलाई दिने यस्तो पैसा आरोहीले दिनुपर्ने भएपनि नेपालमा व्यवसायीले प्याकेजमा र निश्चित शुल्क तोकेर पर्वतारोहण प्याकेज संचालन गरेका हुन्छन् । यस्तो प्याकेज संचालन गर्ने व्यवसायीक कम्पनीले भने आफैं सरकारी अधिकारीको खर्च व्यहोर्नुपर्छ । सरकारी अधिकारीले लिने पैसा व्यवहोर्न नपर्ने हो भने त्यो पैसा पर्यटकबाट घट्ने र नेपाल प्याकेज केही मात्रामा भएपनि सस्तो पर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहज हुने पनि व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपालमा विभिन्न १३ जिल्लाका ४५ स्थानलाई सरकारले नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेकोले ती क्षेत्र जाँदा र अरोणका लागि खुला भएका करीब चारसयवटा हिमाल आरोहणमा जाँदा अनिवार्य सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हटेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयमा अतिरिक्त कमाइ हुने र कर्मचारीको घुमघामको मेसो पनि मिल्ने अवसर भने गुम्ने उल्लेख छ ।

हाल सम्पर्क अधिकृतका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्रै वार्षिक करीव २० देखि ३० जनाले यो अवसर पाउँछन् । मन्त्रालयका कर्मचारी नपुगेर अन्य मन्त्रालयबाट पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता