काठमाडौं, ३० साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ र एनएमबी बैंकबीच  शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यी दुई संस्थाबीच इन्जिनियरिङमा स्नातक (बिई) अध्ययन गर्न चाहने छात्र छात्राले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पढ्न सकिने शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर पत्रमा कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडलले आईतबार एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरेका हुन् । आर्थिक अभावले इन्जिनियरिङ पढ्न समस्या परेका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले यो सुविधा लिन सक्नेछन् । यो योजनामा ग्रामीण, पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई प्राथमिकता राखिनेछ । सीमित विद्यार्थीलाई मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अचल सम्पत्ति धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि पनि सहज शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

सम्झौता अनुसार, शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म यो योजना अनुरुप सहुलियत ऋण लिन सकिनेछ । सामान्यतः ऋणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । अध्ययनमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र विश्वसनीयताका आधारमा बैंकले अर्को ४ वर्षका लागि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । ४ वर्षपछिको किस्ताबन्दी सम्बन्धी सुविधा लिनका लागि बैंक र विद्यार्थीबीच अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर विद्यार्थीको अवस्था हेरी ५ देखि ८ प्रतिशत हुनेछ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धि एवम् भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने र समाजको पिछडिएको समुदायलाई उच्च प्राविधिक शिक्षाको पुहँचमा पुर्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो । “यस योजनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा सघाउ पुग्नेछ । आगामी वर्षहरुमा यसमा मात्र सीमित नरही अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पनि लागू गर्नेछौँ,” कलेजका निर्देशक रामेश्वर अर्यालले भने, “यस योजनाले विद्यार्थीलाई पढाइ र आफ्नो भविष्यप्रति पनि थप जिम्मेवार बन्ने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रो मूल उद्देश्यचाहिँ जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावले उच्च प्राविधिक शिक्षा आर्जनको आकांक्षालाई बाधा पु¥याउँदैन भन्ने सन्देश ग्रामीण र विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनु हो ।”

सांसद एवम् संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले भने, “हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङले सुरु गरेको प्रयास सराहनीय रहेको तर एउटा संस्थाको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सिक्नुपर्छ । र, अझ धेरै विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्न सक्नुपर्छ । साथै राज्यले पनि यसमा सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन