संचालक समितिको कमजोरीको कारण रोकियो रावा बैंकको आइपिओ, अब नआउन पनि सक्ने

२०७३ साउन ३० गते ६:०० विकासन्युज

काठमाडौं ३० साउन । गत आर्थिक बर्षमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैंकको साधारण सेयर (आइपिओ) ल्याउने तयारी भएको भनेर हल्ला गरिए पनि बैंक संचालक समितिको कमजोरीको कारण सम्भव नभएको तथ्य खुलेको छ ।

आइपिओ जारी गर्नको लागि कसैलाई पनि वितरण नगरिएको ‘फ्रेस’ सेयर हुनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर बैंक संचालक समितिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयरलाई आइपिको रुपमा जारी गर्ने निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले सोही अनुसारको स्वीकृति प्रदान गरेपछि बैंकको आइपिओ रोकिएको तथ्य खुलेको छ ।

बैंकको तत्कालिन संचालक समितिमा डा. रेवतवहादुर कार्की अध्यक्ष थिए भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । अर्थमन्त्री र बैंक संचालक समिति अध्यक्ष सो बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने कुरामा सहमत थिए । सोही अनुसार गत आर्थिक बर्षको बजेट वक्तब्यमा नै समावेश गरेर रावा बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिए पनि प्रक्रियागत विषयमा कमजोरी हुदा यस्तो समस्या आएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई दिदा त्यसलाई आइपिओ मान्न नसकिने र आइपिओको लागि पुन ३० प्रतिशत सेयर निस्कासन गर्नै पर्ने वाध्यता आइलाग्ने सम्भावना देखिएपछि अर्थमन्त्रालय र बैंक ब्यवस्थापनले सो कार्यप्रति कम चासो देखाउदै आएका छन् ।

‘आइपिओ निकाल्ने भनियो तर सरकारको स्वामित्वको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यसो गर्दा आइपिओ जारी गरिएको हुदैनथ्यो । सरकारको सेयर डाइलुट गरिएको मात्रै हुन्थ्यो । कसैले मुद्दा हालिदियो भने फेरि ३० प्रतिशत सेयर आइपिओको लागि जारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसो गर्दा बैंक संचालक समितिमा सरकारको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ६० प्रतिशत स्वामित्व हुने अवस्था आयो । अर्थमन्त्रालय र बैंक ब्यवस्थान तथा कर्मचारी संगठनहरुले यो कुराप्रति असहमति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

त्यसबेला नै बैंक ब्यवस्थापनले बैंकको तत्कालिन ८ अर्ब ५४ करोड चुक्ता पूजीलाई ३० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर बैंक संचालक समिति अध्यक्ष डा. कार्कीले त्यसो नगरी सरकारको स्वामित्वको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने र बैंकको चुक्ता पूजी त्यति नै कायम राख्ने अडान लिएका थिए । उनले नेपाल टेलिकमको सेयर पनि त्यसैगरी विक्री गरिएको उदाहरण दिदै बैंकको पनि त्यस्तै ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

टेलिकमको सेयर भने सरकारले विक्री गरेको थियो । त्यसको लागि निजीकरण सम्बन्धि ब्यवस्थामा टेकिएको थियो । तर बैंकको आइपिओ जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा टेक्नु पर्ने हुदा यस्तो समस्या आएको हो ।

अब बैंकको आइपिओ आउने सम्भावना कम भएको बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (वाफिया) मा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने ब्यवस्था गरेकोले यस्तो सम्भावना बढी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै सरकारको एउटा बैंक चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्छन्, अब त प्रस्तावित ऐनले नै आइपिओ जारी नगर्दा पनि हुने ब्यबस्था गरेकोले आइपिओ आउला र ?’ ती अधिकारीले शंका ब्यक्त गरे । कानुनले बाध्य बनाउदा पनि सेयर जारी नगरेको रावा बैंकले कानुनले नै छुट दिएपछि जारी गर्ने सम्भावना कम भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।