काठमाडौँ, २७ साउन । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सरकारले सुरु गरेको बिमा थप २२ जिल्लामा केही ढिलो गरी सुरु हुने भएको छ । बाइस जिल्लामध्ये पहिलो चरणमा पाँच जिल्लामा मात्र कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको सामाजिक विकास सुरक्षा समितिले जनाएको छ । सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

सरकारले चरणवद्ध रुपमा सबै जिल्लामा लागू गर्ने गरी पहिलो चरणमा सुरुमा कैलाली, बागलुङ र इलाममा सो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । अहिले झापा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जागरकोट, जुम्ला, बैतडी, बर्दिया, रोल्पा, सुर्खेत, भक्तपुर, अछाम, इलाम, बागलुङ र कैलालीमा बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यीमध्ये कैलालीमा उक्त कार्यक्रम सुरु भई अहिलेसम्म पाँचसय तीन जनाले बिमा कार्यक्रमबाट सेवा लिइसकेका छन् भने बागलुङ र इलाममा भदौ १ गतेबाट सेवा सुरु हुँदैछ । अहिलेसम्म कैलालीमा आठ हजार ५४९, इलाममा तीन हजार ९३६ र बागलुङमा एक हजार ५८७ जनाले सदस्यता दर्ता गरिसकेका छन् ।

आगामी कात्तिकबाट बैतडी, अछाम, पाल्पा, म्याग्दी र कास्कीमा सदस्यता दर्ता गरी फागुनबाट सेवा प्रदान गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणि भण्डारीले जानकारी दिए । “एकै पटक २२ जिल्लामा काम सुरु गर्न हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । त्यसका लागि हामीले पहिले नै जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । त्यो २२ जिल्लालाई पुग्ने गरी अहिले जनशक्ति तयार गर्ने अवस्था नभएकोले अहिले पाँच जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ,” उनले भने ।

एउटा जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न एकजना दर्ता अधिकारी र तीनजना दर्ता सहयोगी गरी चारजना जनशक्तिलाई तालिम दिई तयार गरिएको हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेसँगै विभिन्न अस्पतालसँग सहुलियत दरका उपचारका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा बिमाले निर्धारण गरेको शुल्कमा बिरामीको उपचार गराउने कुरालाई उल्लेख गरिएको सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बिमाका सदस्य गरेका बिरामीले आफ्नो पायकपर्ने नजिकका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभए वा चिकित्सकको सल्लाहका आधारमा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर चिकित्सकको सल्लाहबिना उक्त बिरामीको उपचार स्थानीय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव हुँदाहुँदै केन्द्रका ठूला अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा भने बिमा कार्यक्रमबाट ५० प्रतिशत मात्र सेवा लिन सकिनेछ ।

हाल सम्झौता भएका अस्पतालमा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, गङ्गालाल, मानसिक रोग अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, निजामती अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रसूति गृहलगायतका काठमाडौँ उपत्यकाका १० अस्पतालमा सम्झौता गरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन गत चैत महिनादेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बिमामा सहभागीले बिमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालहुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने व्यक्तिले वार्षिक रु ५० हजारसम्मको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पाँचजना सदस्य भएका परिवारले बिमाका लागि सदस्य फारम भर्दा वार्षिक रु दुई हजार ५०० प्रिमियम तिर्नुपर्छ । पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य छन् भने प्रतिसदस्य रु ४५० थप तिर्नुपर्छ र उसको परिवारले थप रु १० हजार बढी रकम बराबरको उपचार सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । तर सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् रहने बताइएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन