सजिलो छैन खिचडी विधेयक चलाउन अर्थमन्त्री महरालाई
२०७३ साउन २१ गते १०:२४ विकासन्युज
काठमाडौं, २१ साउन । ‘विधेयकको अन्तरवस्तु करको प्रगतिशिल दायरा भित्र छैनन् । बजेटलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ तर करको दायरा समाजवादी नभएर एकाधिकार पुँजीवादी र समाजवाद बीचको खिचडी जस्तो छ । बजेटले अघि सारेको करले नेपाली जनतालाई फाइदा पुर्याउँदैन् । करको चुहावट यति धेरै छ कि त्यसलाई रोक्न सकिए मुलुक आन्तरिक तथा विदेशी ऋणमा डुब्नै पर्दैन् । मुलुक ऋणमुक्त बन्न सक्छ तर बजेटले करको दर र दायरा बढाउन जोड दिएकै छैन ।
कर उठाउने राम्रो र सक्षम मेकानिजम् बनाउनेतर्फ पनि यी बिधेयकहरु लक्षित छैनन् । त्यस कारण यि विधेकयहरुको औचित्य छैन् । र, हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
उल्लेखित भनाई सभासद कृष्ण बहादुर महराले साउन ७ गते माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संसदमा व्यक्त हुन् । उनले केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा आश्रित विधेकहरुमाथीको छलफलका क्रम उठाएको प्रश्न हुन् ।
तिनै महरा अहिले अर्थमन्त्री बनेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, हिजो त्यसरी कामै नलाग्ने खिचडी भनिएको बजेट आश्रित विधयकहरुलाई के गरिन्छ ?
अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार ओली सरकारले नै ल्याएको बजेट आश्रित विधयकमा थोरै संसोधन गरेर पुनः व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने विकल्प मात्रै नयाँ सरकारसँग छ । त्यसमा पनि कुल बिनियोजीत बजेटमा रकम घटबढ गराउन मिल्ने अवस्था देखिन्न । किनकी विनियोजन बिधेयक पारित भैसकेको छ ।
त्यतिबेला आफैंले खिचडी बजेट भनेर गाली गरेको बजेटलाई महराले कसरी ‘राम्रो बजेट छ, पास गर्नु पर्यो’ भनेर संसदमा बोल्छन त्यो दृश्य हेर्न लायक नै हुनेछ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.