काठमाडौं, १९ साउन । ५० वर्षमा ७४ ओटामात्र पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव तथा आम उत्पादक तथा आविष्कारकमा यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभावका कारण पेटेन्ट दर्ता कम भएको हो । यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आम उत्पादकमा नहुुनुको साथै नीतिगत जटिलता, व्यवस्थित संयन्त्र अभाव कारण बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि छु्ट्टै संस्थागत संरचना बनाउन गृहकार्य शुरु गरेको पनि आधादशक भइसक्यो । हाल नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको संरक्षणका लागि २०२२ सालको ऐन कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ र यससम्बन्धी नियमावली २०५१ प्रचलनमा रहेको छ । सो अनुसार ट्रेडमार्क दर्ताको काम भइरहेको भए पनि अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता भने न्यून रहेको छ । पेटेन्ट नयाँ आविष्कार हुनाका साथै विश्वव्यापी रुपमा बुझ्नु पर्ने भएकोले एउटा स्वीकृत गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्ष लाग्ने भएको पनि दर्ता गर्न कम आउने गरेको उद्योग विभागले बताएको छ ।

५ दशकको अन्तरालमा निकै कम पेटेन्ट पाएका दर्ता भएको छ भने १ सय २३ ओटा डिजाइन दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । गत आव २०७२/७३ मा विभागअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा एउटा पेटेन्ट दर्ता भएको छैन । गत आवमा ११ ओटा डिजाइन भने दर्ता भएका छन् । स्रष्टा, आविष्कार तथा लेखकको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिनु पर्ने भएपनि चेतनाको अभावका कारण कम मात्र दर्ता हुने गरेको विभागका प्रवक्ता रुद्रबहादुर मल्लले बताए ।

विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, विदेशी प्रविधिको आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउन बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा, पहिचान, कानूनी अधिकार, त्यसको स्वामित्व, परिचालन, स्वामित्वको सीमा, अधिकारको उल्लङ्घन, दण्डसजायको व्यवस्थालगायत विषय व्यवस्थित हुन नसक्दा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको वैज्ञानिक रूपमा संरक्षण हुन सकेको छैन ।

यसको संरक्षणको लागि एकीकृत नीतिमार्पmत उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । नेपालले नयाँ संविधानमार्फत बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा नै अङ्गीकार गरेपछि पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

नीति जारी भएमा पेटेन्ट, परम्परागत ज्ञान, भौगोलिक सूचक, वनस्पति प्रजाति, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र डिजाइनसम्मका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने छ ।

पेटेन्ट

पेटेन्टको अर्थ कुनै वस्तु आविष्कारक वा उत्पादकलाई सरकारले निश्चित अवधिसम्म उक्त वस्तु उत्पादन, प्रयोग र बिक्रीका लागि दिने अधिकार हो । ‘आविष्कारकले पेटेन्ट दर्ता गर्नु भनेको आफूले गरेको नयाँ आविष्कार वा उत्पादनको कानुनी संरक्षण गर्नु हो,’ मल्लले भने ‘नयाँ आविष्कार वा वस्तु आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि निश्चित समयसम्म त्यसको उत्पादन, उपयोग र बिक्री गर्ने अधिकार आविष्कारकमा सुरक्षित हुन्छ ।’ कसैले त्यसको नक्कल गरेमा त्यो दण्डित हुन्छ । तर, आविष्कारक र उत्पादकले यसलाई महत्व नदिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।’ हामी जस्तो अल्पविकशीत देशका पेटेन्ट दर्ता गर्ने नगन्य हुन्छन् ।

डिजाइन

डिजाइन कुनै आविष्कार वा उत्पादनको आकार, प्रकार वा आँखाले हेर्दा देखिने रुप हो । कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा कम्पनीले नयाँ प्रकारको डिजाइन गरेको छ र त्यो मौलिक हो भने उसले त्यसलाई कानुनी रुपमा संरक्षण गर्न सक्छ । त्यो कानुनी अधिकार उपभोग गर्न डिजाइन दर्ता गर्नुपर्छ । एकपटक डिजाइन दर्ता गरेपछि १५ वर्षसम्म त्यसमा आफ्नो एकाधिकार संरक्षित हुन्छ ।

ट्रेडमार्क

ट्रेडमार्क कम्पनी वा उद्योगको व्यापारिक चिह्न हो । यस्तो चिह्नले कम्पनी वा उद्योगलाई परिचित गराउँछ। एकपटक ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति