काठमाडौं, १८ साउन । नेपालमा पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति’ ल्याउने तयारी भएको छ । खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा खाद्य, पेयजन्य, माछामासुजन्य कस्मेटिक्स, जडिबुटीजन्य, अल्कोहोलिकजन्य पदार्थको नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या परेकाले नीति ल्याउन लागिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले बताए । ‘राय, सल्लाह तथा सुझावका लागि नीतिलाई सबै मन्त्रालय तथा विभागमा पठाएका छौं,’ कर्णले भने ‘कतिपय निकायबाट सुझाव आईसकेको छ भने कतिबाट आउन बाँकी छ, ती सबै सुझावलाई समेटेर दुई सातासम्म नीतिलाई कृषि मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा नीतिगत स्पष्टताको लागि नीतिलाई पठाउने उनले बताए ।

विश्वभर मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर खाद्य पदार्थ तथा खाद्य स्वच्छता नीति (फुड सेफ्टी पोलिसी) कार्यान्वयनमा ल्याएको दशक बितिसके पनि नेपालमा भने अझैसम्म यस्तो नीति छैन । खाद्य पदार्थको चेक जाँच गर्न तथा गुणस्तरका बारेमा परीक्षण गर्न ५४ वर्ष अघि स्थापना भएको विभागले पनि शुरुका वर्षका यो नीति ल्याउनुपर्छ भनेर महसुस गरेन । पछि गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ तथा खाद्य स्वच्छताको विषयमा बहसहरु शुरु भएपछि भने नीति हुनपर्ने आवश्यकता महसुुस गरी विभागले नीतिको ड्राफ तयार पारेको हो ।

विभागले अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था(इफ्रि)को सहकार्यमा नीतिसम्बन्धी खाका (ड्राफ) तयार गरेको हो । नेपाल विश्व व्यापार संघ(डब्लुटीओ), खाद्य वस्तुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था(कोडेक्स) र इन्फोसान समेत सदस्य राष्ट्र भइसकेको वाध्यकारी अवस्थामा नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

कर्णका अनुसार खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा समय सुहाउदो खाद्य ऐन र खाद्य स्वच्छता नियमावली परिमार्जन गर्न कठिनाइ भएको छ । नीतिको आधारमा पुराना खाद्य ऐन, खाद्य नियमावली लगायतका अन्य नियमावली खारेज गरेर समय सापेक्ष नयाँ ऐन र नियमावली ल्याउने गृहकार्य पनि सुरु गरिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा घरेलु, साना, मझौला, ठूलो खाद्य उद्योग र आपूर्ति श्रृखलाका सबै सरोकारवालालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । खाद्य पदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रसायनिक पदार्थ तथा वातावरणीय प्रदुषणको जोखिमको पहिचान, परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको ‘अवशेष’ तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्न अधिकतम सीमा निर्धारण गरी निगरानी गरिनेछ । साना मझौला खाद्य उद्योग तथा व्यवसायमा असल स्वस्थ्यकर अभ्यास (जीएचपी), असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी), असल कृषि अभ्यास (जीएपी), असल पशु औषधि अभ्यास(जीभिपी) लगायतलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

यसैगरी उच्च जोखिमयुक्त खाद्य उद्योगमा पाँच वर्षभित्र र जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगमा दुई वर्षभित्र जोखिम विश्लेषण तथा संवेदनशिल नियन्त्रण विन्दु(हास्प) व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।

नीतिले खाद्य पदार्थको निर्यात प्रमाणिकरण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा आउने खाद्य पदार्थको उत्पतिको पहिचानको सुनिश्चित गरेर जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । खाद्य सम्बन्धी कानुन अनुसार नियमन क्षेत्रभित्र नपर्ने आयातित वस्तु तथा उत्पादनलाई उत्पादित मुलुकको पहिचान गरेर नियमन क्षेत्रभित्र ल्याइने र जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । खाद्य पदार्थको आयात निर्यातको जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली एवम् विभिन्न मुलुकबाट आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका खाद्य पदार्थको नियमनमा एकरुपता हुनेगरी मापदण्ड तयार पार्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरणको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरमन्त्रालयको सहकार्यमा खाद्य स्वच्छता परिषद स्थापना गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अल्कोहोलिक पेय, आनुवंश परिवर्तित खाद्य पदार्थ (जीएम फुड्स), फङ्गसनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स तथा नव विकसित खाद्य पदार्थको नियमनका लागि नीति तथा कानुन तयार बताइएको छ । नीतिको सहयोगमा स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा खाद्य नियमन कार्यालयको स्थापना गर्ने विभागको योजना छ ।

के हो हास्प प्रणाली ?

उद्योगहरुमा धेरै चरणमा खाद्य वस्तुको प्रशोधन हुन्छ । विभिन्न चरणको हुने प्रशोधनमध्ये कुनै प्रशोधन विधि निक्कै जोखिमपूर्ण हुन्छ् । त्यस्ता जोखिमयुक्त प्रशोधन विधिलाई उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नुलाई हास्प प्रणाली हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती