सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो सामाजिक सुरक्षाको करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ

  २०७३ साउन १३ गते २२:५०     विकासन्युज

काठमाडौं १३ साउन । सामाजिक सुरक्षा ऐन अभावका कारण श्रमिकसँग सङ्कलन गरिएको करिब साढे १२ अर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमै अड्किदा उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको हो । ऐन अभावका कारण सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरु तय हुन सकेको छैन ।

goverment-logoसरकारले श्रमिकलाई विभिन्न सेवा सुविधा पु¥याउने बेरोजगार भएका बेला भक्ता दिने व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हरेक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । सो रकम बढेर साढे १२ रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि करमा सहभागिहरुले कुनै सेवा पाउन सकेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेवुल भएर पनि विधेयक रोकिएपछि कोषले यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिलकुमार गुरुङले बताए ।

‘ऐन अभावमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तय नसके पनि कोषले प्रस्तावित विधेयकको आधारमा नियमावलीको ड्राफ गर्ने कार्य भने शुरु गरिसेकेको छ,’ उनले भने ‘कोषले योगदानमा आधारित विमा नीतिहरु बनाउन पनि विज्ञहरु छनोट भइरहेको छ ।’

मातृत्व संरक्षण, विरामी तथा औषधोपचार, कार्यस्थल दुर्घटनालगायतका विमा गरि सहभागिलाई उसले गरेको योगदानको आधारमा सेवा सुविधा दिइने गुरुङले बताए । उल्लेखित बिमामध्ये कार्यस्थल बिमा सबै कामदारको लागि अनिवार्य हुनेछ भने अन्य बिमा भने सहभागिले आफैले रोजेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । कुन बिमामा कति रकम योगदान गर्नेले कस्तो किसिमको सुविधा पाउने भन्ने बारे अहिले छलफल भइरहेको छ । ‘शुरुमा आफूले योगदान गरेको आधारमा सहभागिले फाइदा पाउने छन्,’ गुरुङले भने ।

गत आव २०७२÷७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा विधेयक गत आवै अधिवेशनमै संसद्मा पेश गर्ने उल्लेख थियो । तर, बजेट अधिवेशन अन्त्य पनि विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । कोषका अनुसार २ हजार ४ सय सङ्गठित संस्था सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा आइसकेका छन् । तीमध्ये ८२ प्रतिशत सरकारी कार्यालय र १८ प्रतिशत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र रहेको गुरुङले बताए । उनका अनुसार विधेयक पारित हुनासाथ कोष परिचालन होस् भन्ने ध्येयले श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयारी कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।

आव २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यदेखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना अध्ययन कार्यसमिति गठन भएको भयो । समितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आव २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षा बापतको १ प्रतिशत कर अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता कर्मचारी तथा मजदूरको हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय स्थायी सञ्चालक समिति स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत सो बजेटमा उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ जारी भएको हो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०६८ सालमा कोष स्थापना भए पनि ऐन नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.