काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम बिज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइल मार्फत एसमएस प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्य र जल तथा मौसम बिज्ञान विभागको तर्फबाट महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, बागमती, कोशी नदी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकहरुको मोबाइलमा विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको डाटा मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउने छ । विभागले ११५५ कोडको प्रयोग गरी विशेष गरी विपद् आउनु पूर्व प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्ने गरी समूहगत रुपमा (बुल्क) एसएमएस मार्फत आवश्यक जानकारी पठाउने छ । यस सम्बन्धी सबै सेवा नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने छ ।

सो सम्बन्धी सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्यले विपद्को पूर्व जानकारी संप्रेषण गरी क्षति न्यूनिकरण गर्ने कार्यका लागि विगतमा पनि अन्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको जानकारी गराउँदै विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिने तथा मानिसको जीवन जोगाउन सकिने भएकोले कम्पनीले मौसम विज्ञान विभागसँग पनि सहकार्य गरेको बताए । उनले मुलुकभर कम्पनीका ग्राहक छरिएर रहेकाले भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रममा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई विभागले दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । उनले प्राकृतिक विपद्को न्यूनीकरण गर्नु दुवै संस्थाको संयुक्त दायित्व भएकाले पनि भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

बर्तमान बर्षाको मौसममा खासगरी बाढी पहिरोका कारण धेरै नेपाली प्रभावित भइरहेको समयमा कम्पनी र विभागबीचको यो सहकार्यले जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्मरणीय छ, नेपाल टेलिकमले गत बर्षको विनासकारी भूकम्प पश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गरी प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्व सूचना संप्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने