लघुवित्तको ब्याजदर कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको जुहारी

  २०७३ साउन १२ गते ८:०४     विकासन्युज

काठमाडौं, १२ साउन । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज अत्यन्तै महंगो भएको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नभन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको लागत (कष्ट अफ फण्ड) को ७ प्रतिशत अन्तर (स्प्रेड) मा कर्जा दिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा कर्जा दिदा संस्था नै चल्न नसक्ने भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैकर्स एसोसिएसनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराइ सकेको छ । आफूहरुको संचालन खर्च अधिक भएकोले त्यति स्प्रेडमा काम गर्न नसकिने संघको भनाइ छ ।

‘हाम्रो संचालन खर्च साढे १० प्रतिशत जति छ, ७ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नुपर्ने हो भने नाफा त परै जाओस्, संस्था नै चल्न सक्दैन,’ संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले भने । स्प्रेड कम भएपति त्यसलाई बढाउन संघले लबिङ गरिरहेको छ ।

अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले गरिबलाई दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो कर्जाको सवैभन्दा कम ब्याज भनेको १६ प्रतिशत हो । जवकि लघुवित्त संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट लिने रकमको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए ।

पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले ६ प्रतिशतको लागतमा रकम ल्याएर २० प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । यसको अर्थ लघुवित्त संस्थाहरुले १४ प्रतिशत स्प्रेड खाइरहेका छन् भन्ने नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो स्प्रेड ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाइने ब्यवस्था गरेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको दौडधुप सुरु भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ७ प्रतिशतको स्प्रेड परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेको छ । ‘६ प्रतिशत लागतमा पैसा ल्याएर २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन्, ७ प्रतिशत स्प्रेडमा मज्जाले काम गर्न सकिन्छ, नसक्नेले बन्द गरेर गए हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

स्प्रेड बढाउनको लागि लघुवित्त संस्थाहरुले लविङ गरेका भएपनि संसोधन हुने कुनै अवस्था नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘केही समय यही दर नै लागू हुन्छ, केही महिना हेरौं, त्यसपछि संसोधन गर्दा हुने देखियो भने यो दरभन्दा कम हुने गरी संसोधन गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.