बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपति समक्ष मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला

२०७३ साउन ९ गते ११:२८ विकासन्युज

kp-oliकाठमाडौं, ९ साउन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ३०५ प्रयोग गर्दै धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै नयाँ सरकार गठनबारे संबैधानिक अस्पष्टतालाई जोडेर गरिएको वहसहरुको अन्त्य भएको छ ।

संविधानको धारा ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३०५ मा लेखिएको छ–‘यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिबेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनको लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानमा अपष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा २९८ अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिसमा भनिएको छ–संघीय प्रतिनिधिसभाको सरकार नबन्दासम्म धारा २९८ अनुसार सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज भएको र यस राजनीति दलहरुबीचको बढ्दो द्वन्द्व घटाउन मद्दत गर्ने अधिबक्ता जगदीश दाहालले बताए ।

एमाले र केही कानुन व्यवसायीले नयाँ संविधानमा अनुसार वर्तमान सरकार हट्न सक्ने तर, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेस, माओवादी नेताहरु र केही कानुनविदले भने संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताएका थिए ।
यो संवैधानिक विवादमा बहस भइरहेका बेला सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । अब राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएसँग अब राष्ट्रपतिले पहिला समयसीमा सहित सहमति सरकारको लागि अपिल गर्नेछिन् । तोकिएको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस नभएको अवस्थामा बहुमतको सरकार गठन गर्न अपिल गर्नेछिन् ।