दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ती गुमाउँदै एमाले, सिफारिस पनि अन्यौलमा

२०७३ साउन २ गते ११:३९ नारायण पौडेल

काठमाडौं, २ साउन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै एमालेले दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ति गुमाउने भएको छ । काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेपछि ओली सरकारले पाइपलाईनमा राखेका नियुक्ती गुमाउने भएको हो ।
kp-oli
त्यसो त सरकारले सिफारिस गरेका धेरै नियुक्ती पनि अन्यौलमै छन् । सत्ता साँझेदार माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको तयारी गरेका ४० भन्दा बढि निकाय एमालेले गुमाउँदैछ । यद्यपी ओलीले आफु विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनु भन्दा पहिले नै केहि महत्वपुर्ण नियुक्ती भने गर्ने मनस्थिती बनाएको देखिन्छ ।

यी हुन पाइपलाइनमा रहेका नियुक्ती
ओली सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु, समाज कल्याण परिषद, लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलगायतको नियुक्ती पाइप लाईनमा पुर्याएको थियो ।

त्यसका अलवा नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक सहित सञ्चालक समितिमा समेत नियुक्तीको अवसर थियो । तर माओवादी केन्द्रले आफ्नै अग्रसरतामा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेपछि ओलीले तयारी गरेका नियुक्ती अधुरै बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

२१ देशका लागि सिफारिस राजदुतको भविष्य पनि अन्यौलमै
ओली नेतृत्वको सरकारले बिभिन्न २१ देशका लागि राजदुतको सिफारिस गरेको थियो । ती सबैको संसदिय सुनुवाई भएको छैन् । सरकार परिवर्तनको पछिल्लो खेल सुरुभएसँगै सिफारिसमा परेका सबै राजदुतको भविष्य अन्यौलमा परेका छ । यस्ता थिए ओलीले सिफारिस गरेका राजदुतः
१) डा. खडग केसी –जापान
२) लोकबहादुर थापा –बेल्जियम
३) सेवा लम्साल अधिकारी –पाकिस्तान
४) महेन्द्र बहादुर पाण्डे–चीन
५ )भरत बहादुर रायमाझी – यूएई
६) महेन्द्र सिंह – कतार
७) खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेश
८) नारद भारतद्धाज – श्रीलंका
९) दुर्गाबहादुर सुवेदी – बेलायत
१०) ताराप्रसाद पोखरेल– ब्राजिल
११) पदम सुन्दास बहराइन
१२) रमेशप्रसाद खनाल–जर्मनी
१३) अलिअख्तर मिकरानी – सउदी अरेविया
१४) डा. शिवमाया तुम्वाहम्फे – इजरायल
१५) युवनाथ लम्साल –डेनमार्क
१६) प्रकास सुवेदी – अस्ट्रिया
१७) युवराज कार्की – दक्षिण कोरिया
१८) डा निरन्जन थापा– रसिया
१९) लक्कि शेर्पा – अस्ट्रेलिया
२०) झपेन्द्र अर्याल– इजिप्ट
२१) ऋषिराम घिमिरे – म्यानमार

११ न्यायधिसको भविष्य पनि अन्यौलमै
त्यस्तै, ओली सरकारकै तजबिजमा न्यायपरिषद्ले ११ जनालाई सर्वाेच्च अदालतको स्थायी न्यायधिशमा सिफारिस गरेको थियो । कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको योजना अनुसार पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरुसँगै प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस भएकी सुशिला कार्कीले भने संसदिय सुनुवाई पार गर्दै पद सम्हालिसकेकी छिन् ।

त्यस्तै ओली सरकारले नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका अयोधी प्रसाद यादवले पनि संसदिय सुनुवाई पार गर्दै पद सम्हालिसकेका छन् ।