संसद्मा बजेटले स्थान पाएन, सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा छलफल साउन ६ गते

२०७३ असार ३१ गते १०:०५ विकासन्युज

काठमाडौं, ३१ असार । बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने मितिका बारेमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आगामी साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक सूचना टाँस गरेर साउन ६ गते ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरुबीच बजेटसम्बन्धी विधेयक कहिले पारित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको बताइएको छ । साउन ६ गते बस्ने बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित २८१ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकार बजेटसम्बन्धी अन्य विधेयक तत्काल पारित गराउने पक्षमा छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले उक्त प्रस्तावअघि बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सरकारका पक्षमा बहुमत देखिने भय उत्पन्न भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले सरकार अल्पमतमा परेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुको बुझाइ छ ।

संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बुधबार संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्नेछ । उक्त प्रस्ताव सम्बन्धको प्रक्रिया आगामी साउन ६ गते मात्र अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले समितिको १८ औँ प्रतिवेदन, २०७३ पेश गर्नुहुने विषय थियो ।

त्यस्तै ‘आर्थिक विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ र ‘ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँं संशोधन) विधेयक, २०७३’ मा दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची थियो । यसअघि संसद्ले ‘विनियोजन विधेयक, २०७३’ पारित गरिसकेको छ । सरकारबाट गत मङ्गलबार समर्थन फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रले आर्थिक विषयका उक्त विधेयक अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । तर सरकार र प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस