नयाँ मौद्रिक नीतिः गरिबलाई राहत, लघुवित्त संस्थालाई आहात

२०७३ असार ३१ गते ७:४९ विकासन्युज

काठमाडौं, ३१ असार । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थाको कारण लघु कर्जामा नयाँ अध्याय सुरु हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिको नयाँ ब्यवस्था अनुसार यस्ता संस्था अहिलेकै ढर्रामा चले बन्द हुने र नयाँ ब्यवस्था अनुसार चले गरिबले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढेको छ ।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘कस्ट अफ फण्ड’को ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ लघुवित्त संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ४ प्रतिशत ब्याजमा रकम लिएमा उनीहरुले बढीमा ११ प्रतिशतमा मात्रै कर्जा दिन सक्ने भन्ने हो ।

संचालनमा रहेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, साढे ४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नु पर्छ । यस्तो कर्जा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै लगानी नगरी लघुवित्त संस्था मार्फत लगानी गर्दै आएका छन् । अघिकांश लघुवित्त संस्थाको लगानीको स्रोत पनि यही नै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न बर्ग अन्तरगतको कर्जा ४ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए । पाण्डेले जानकारी दिएको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ ब्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाको अधिकतम ब्याजदर अव ११ देखि १४ प्रतिशतको विचमा हुनेछ ।

अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको नाफा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म कटौति हुनेछ ।

यस्तै आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने विपन्न बर्ग अन्तरतको कर्जामध्ये २ प्रतिशत आफैले लगानी गर्नुे भएको छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । सो कर्जाको २ प्रतिशत बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत गुम्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको एकातिर लगानीको लागि चाहिने स्रोत कटौति हुने र अहिले लिदै आएको ब्याज कम हुने भएपछि नाफा कम हुनेछ ।

यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्था संचालन गर्न गाह्रो हुने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । अन्य बर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा ग्राहक आफै जाने र लघुवित्त संस्थाहरु लगानीको लागि जानुपर्ने हुदा खर्च बढी हुने भएकोले संस्था चलाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो ब्यवस्थाले स्रोत र नाफा दुबै कटौति भयो, यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने संस्था चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ पाण्डेले भने । नयाँ ब्यवस्थापछि लघुवित्त संस्थाहरुले अत्याधिक नाफा कमाउने र सेयर मूल्य अत्याधिक माथि पुग्ने प्रबृत्ति पनि रोकिने देखिएको छ । ‘कस्ट अफ फण्ड’को आधारमा लघुवित्तको ब्याज अन्तर तोक्ने ब्यवस्था विश्वमा कतै नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिः गरिबलाई राहत, लघुवित्त संस्थालाई आहात