सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण////
पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो ?
पुननिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै जसो ऐन कानुन तथा नियम, निर्देशिकाहरु तयार भैसकेका छन् । ११ जील्लामा भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन समेत भैसकेको छ । तीमध्ये १ लाख ९० हजार २ सय ३७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता समेत सम्पन्न भैसकेको छ । तीमध्ये पनि १७ हजार ६ सय ५४ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त भैसकेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत अनुदान सम्झौता गर्ने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ । जनताले राज्य भएको महशुस गर्नेगरि काम अघि बढिरहेको छ ।

सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

धेरै ठाउँमा नेपाली सेनाको सहभागीतामा सामुहिक आवास निर्माण्को काम अघि भैरहेको छ । १२/१५ वर्षसम्म टिक्ने त्यस्ता संरचनाको उपयोग यसपछिका अन्य खाले प्राकृतिक विपत्तिहरुमा पनि गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक संरचना र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुननिर्माण चाँही कसरी अघि बढिरहेको छ ?
सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका ५८ वटा सम्पदाको पुननिर्माणका लागि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । चीन, भारत, जापान लगायतका बिभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले त्यसमा सहयोग गरेका छन् । विद्यालयहरुको पुननिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलवा बिभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले पनि विद्यालयहरुको पुननिर्माणमा सघाईरहेका छन् । भूकम्पले भत्किएका अस्पतालहरुको पुननिर्माणका काम पनि क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । तत्काल दिर्घकालिन संरचना बनाउन नसकिएको ठाँउमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर स्वास्थ्य संस्था, हेल्थ पोष्टहरु सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाईरहेका छौं । भूकम्पले भत्काएका सडक पुर्वाधारहरुको निर्माण पनि सडक विभाग लगायतका तालुकदार निकायहरुको अगुवाईमा अघि बढिरहेको छ ।

निजी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा रकम दिनेबारे सरकार र प्रतिपक्षीबिच सम्झौता भएको छ, दातालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, कसरी अघि बढ्ने योजना छ ?
पुननिर्माणको काम गर्दा प्राधिकरण आफैंले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन् । दाता सम्मेलन मार्फत दातृ निकायहरु समक्ष केहि प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन् । ती प्रतिवद्धताकै आधारमा दाताहरुले ठुलो मात्रामा सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

दाताहरुको चित्त नबुझाई हामीले कार्यबिधी परिवर्तन गर्ने कुरा त्यति ठिक हुन्न । दाताहरुलाई सरकारसँग मिलेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छाै । सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । सरकार र विपक्षीबिच भएको सहमतिले भूकम्प पीडितलाई चाँडो रकम दिने सुनिश्चिता भने गरेको छ । तर हामीले चाहेर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन् । त्यसका लागि सरकारले दाताहरुलाई कन्भिन्स गर्नैपर्छ । त्यसपछि कार्यबिधी संसोधन हुन्छ र सम्झौता अनुसार दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
हामीले चाहेको नयाँ पुस्ताले सानातिना भूकम्प वा अन्य प्रकोपबाट पुनः दुःख पाउनु नपरोस भन्ने हो । राज्य कोषको दुरुपयोग पनि नहोस भन्ने हो । नयाँ पुस्ताले भत्केका घरमा बस्नु नपरोस, पुस्तौसम्म टिक्ने बलिया घर बनाउने अभियान हो । पुननिर्माण मात्रै होइन नव निर्माणको सवाल पनि छ । प्राधिकरणले अत्यन्तै सुझबुझपर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ । सबैको चासो भनेको जनताको घर चाँडो पनि बनोस भन्ने हो । तर हाम्रो चासो घर चाँडो बनाउने र बलियो पनि बनोस भन्ने छ । दुई किस्तामा रकम वितरण गर्नेेबारे सरकारले दातासँग छलफल गर्नुपर्छ र हामी त्यसबाट आएको नतिजाका आधारमा अघि बढ्छौं ।

दोश्रो दाता सम्मेलनको कुरा पनि सुन्न थालिएको छ, कुरा के हो ?
हामी तत्काल दोश्रो दाता सम्मेलन गर्ने सोँचमा छैनौं । पहिलो दाता सम्मेलनबाट प्राप्त झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब सहयोग प्रतिवद्धताको अधिकतम सदुपयोगद्धारा पुननिर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ । त्यसपछि आवश्यकता महशुस भयो भने दोश्रो दाता सम्मेलनबारे सोच्न सकिन्छ । तर तत्कालै दोश्रो दाता सम्मेलन गर्नेबारे सोचिएको छैन् । पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो दाता सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग ल्याएर जनताका घर बनाउने र अन्य सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर बनाउने नै हो ।

लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्या ठुलो देखियो, त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
करिब एक लाख भन्दा बढि भूकम्प पीडितले लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नु भएको छ ।
हामीले शुक्रबार मात्रै भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवं पुनस्थापना सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पारेका छौं । स्थानियस्तरमा गाबिसमा गाबिस सचिव र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरभित्र वडा सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ । उक्त समितिले गरेको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा भूकम्प पीडितको गुनासो सम्बोधन हुनेछ । वास्तविक भूकम्प पीडित जनताको निजी आवास निर्माणमा राज्यले प्रदान गर्ने सहयोगबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । नक्कली भूकम्प पीडितले दुरुपयोग गरेको रकम भने खोजेर कारवाही गर्छाै ।

यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, पुननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाहरुको बिमा गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
पक्कै पनि यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । अझ अघि बढेर यसलाई नव निर्माण पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्तौं टिक्ने पुर्वाधार हुनु पर्छ । भूकम्प र अन्य खाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्युनीकरण तथा जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य बन्छ । हामी यसबारे सल्लाह गरिरहेका छौं । पुननिर्माणका क्रममा बीमालाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गर्ने सोँच बनाएका छौं । फेरी सरकारले पनि बीमा अधिवृद्धिको योजना अघि सारेको छ । हामीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गराउने छौं ।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकको पुननिर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ ?
हामीले ११ जील्लाको निजी आवासको काम अघि बढाईसकेका छौं । उपत्यकाका तीन जील्लाको सर्वेक्षणको काम सुरु हुनै लागेको छ । यी १४ जिल्ला बाहेक पनि भूकम्पले अन्य धेरै जिल्लाहरुलाई प्रभाव पारेको छ । तिनको पुननिर्माणका लागि पनि तालुकदार निकायहरु मार्फत काम अघि बढिरहेका छन् । सो क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण गराउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने देखि लिएर भत्किएका पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको निर्माण अघि बढ्छ ।

पुननिर्माणले गति नलिएको र प्राधिकरण पुर्णतः असफल भएको आरोप छ, काम गरिरहेका छौं भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नु हुन्छ अब ?
जनताले घर खोजेका छन् । घर बनाउन केहि ढिला भैरहेको छ त्यसकारण बढि आलोचना भैरहेको छ । तर हामी जसरी काम गरिरहेका छौं त्यो पुननिर्माणको गति अन्य मुलुकको भन्दा छिटो छ । दाता सम्मेलनसम्म हाम्रो कामको गति ठिक थियो । त्यसपछि प्राधिकरण बन्न ढिला भयो । त्यो ६ महिना पुननिर्माणको कामले कुनै गति नै लिन सकेन् । त्यो अवधी पुरै अन्यौलतामा बित्यो । पुसमा पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भयो । मैले त्यसको नेतृत्व लिएँ । जुनदिनदेखि मैले नेतृत्व लिएँ । त्यसबेलादेखि पुननिर्माणको कामले तिब्रता पाईरहेको छ । बिहान ७ बजेदेखि राती ९ बजेटसम्मै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । प्राधिकरण नै ढिला गठन भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । जब प्राधिकरण गठन भयो त्यस दिन देखि कामको रफ्तार अन्य मुलुकको भन्दा राम्रो छ ।
अहिले अनुदान सम्झौता धमाधम अघि बढिरहेको छ । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको बैंक खातामा धमाधम पहिलो किस्ताको रकम पनि गैरहेको छ । साउन भित्र सबै जसो पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको रकम पुगिसक्छ । त्यसले जनतामा राहत अनुभति गराउँछ । सबैले घर खोजेका छन् । पहिलो किस्ताको रकम पीडितसम्म पुगिसकेपछि घर निर्माणको कामले तिब्रता पाउँछ । घर बनाउने कामका आधारमा दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराइने भएकाले पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्दा प्राबिधिक काम समाप्त भैसक्छ । घरको जग खनिसकेपछि जनताले पनि काम भएको देख्नेछन । आलोचकहरुको मुख पनि बन्द हुनेछ ।
त्यसो त बाहिर भनिएको जस्तो सहज छैन पुननिर्माणको काम । घर बनाउनु पनि पर्नेछ, साथै त्यसमा गुणस्तर पनि कायम गराउनु पर्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन दाताहरुको चित्त पनि बुझाउनु पर्नेछ भने रकमको दुरुपयोग पनि रोक्नु पर्नेछ । प्राबिधिक र जटिल काम हो पुननिर्माण । तैपनि प्राधिकरणले सुझबुझपुर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ र जनताले छिट्टै आफ्नो घर ठडिँदै गरेको देख्न पाउनेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने