२०७३ असार १८ गते १३:५६ विकासन्युज
काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन सबै सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गले सडक निर्माण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत धादिङका ज्यामरुङ, त्रिपुरेश्वर र सल्यानटार खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । ती स्थान बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र हो । ऊर्जा मन्त्रालयका इ अनुप ढुङ्गानाका अनुसार गत वैशाख २४ को निर्णयानुसार प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिइए पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको हो ।
आयोजना क्षेत्रको ६०० मिटर उचाई सम्मको तहमा पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रभित्र पुष्पलाल राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय महत्वका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचना निर्माण नगर्न र नयाँ स्थायी घर तथा आवास नबनाउन आग्रह गरिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउन र भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि स्थायी संरचनाको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले यही असार १० गते प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रु दुई लाख दिने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाका नयाँ संरचना समेत नबनाउन समेत ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउँदा लगानी, समयको क्षति र डुबान क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको कुनै महत्व नरहने भएकाले अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरिएको हो ।
धादिङ र गोरखाका पाँच हजार घरपरिवारको करिब ४५ हजार जनता डुबान क्षेत्रमा पर्छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कं ट्याक्टवेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष होमराज ढकालले आफूहरु अस्थायी संरचना बनाउन तयार भए पनि स्थायी संरचना बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सरकारले भूकम्प प्रभावित जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर अस्थायी संरचना बनाउन दिएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने विषय भने स्वीकार्य नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनाकै मागअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको भए पनि कुनै पनि स्थायी प्रकारको संरचना निर्माण गर्न दिन नहुने माग उठ्दै आएको हो ।
सरकारले आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड र पूर्वाधार कर मार्फत नेपाल आयल निमगले आयात गर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा रु पाँच कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । रासस
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.