१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय सम्पति हो । यो सीमित प्राकृतिक श्रोत समेत भएको हुँदा यसको प्रयोगलाई योजनावद्ध तरिकाबाट पारदर्शिी कार्यबिधि बनाई मात्र वितरण गरिनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई हालसम्म नीति निर्माणको तहमा स्थापित गर्न नसकिएको कारणले यो स्रोतको वैज्ञानिक विधिबाट वितरण गर्न गठन गरिएका निकायहरुबाट समेत परम्परागत ढाँचामा अवैज्ञानिक तरिकाबाट यस स्रोतको वितरण भैरहेको हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले वैज्ञानिक ढंगबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति एंव सो अनुकुल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।

२) मोबाइल सेवाका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु मोबाइल दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पत्र नै नपाएका सेवा प्रदायकहरुलाई प्रदान गर्नु भनेको अरबौंको मूल्य भएको सीमित श्रोत फ्रिक्वेन्सीलाई कौडीको भाउमा बेच्नु वा बाड्नु नै हो । साथै थ्रीजीको लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा र गैर मोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिँदा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड अनधिकृत रुपले मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको ठाडो आदेशबाट वितरण भएको देखियो । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुनु पर्ने देखिन्छ ।

३) विद्यमान दुरसञ्चार ऐन नियममा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा भन्ने शब्दावलीको कुनै पनि परिभाषा गरिएको छैन् । अन्तराष्ट्रियरुपमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस शब्दावलीको प्रयोग सामान्यतया गर्ने गरेको पाइएन् । यो कुन दूरसञ्चार सेवा हो भन्ने बिषयमा समेत दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु सहमत देखिएनन् । यसैले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने जसरी पनि परिभाषित गरे हुने शब्दावलीको प्रयोग गर्दै खुल्लापन र प्रतिष्पर्धाको बजार नीति अनुरुप नहुने गरि अति न्यून दस्तुरमा अनुमति पत्र पाएका सेवा सञ्चालकहरुलाई क्रमशः मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिएको देखियो । मुल अनुमति पत्रको सीमा एंव सर्त बन्देज भन्दा बाहिरबाट थप जिएसएम, सिडिएमए फ्रिक्वेन्सी दिने र सेवा विस्तारका लागि क्षेत्र थप गर्दै राज्यव्यापी बनाईदिने कार्यले मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग, आर्थिक हिनामिना एंव गलत मनसायले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । माथी उल्लेखित अनुशासन हिनता, आर्थिक विचलनको सम्भावना वा नीतिगत अराजकताबाट भएको हो वा कानुनी कमजोरीले भएको हो वा नियतबस गरिएको हो भन्ने बिषयमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।

४) प्रथम पटक मोबाइल सेवा प्रदायकको छनौट गर्दा एंव अनुमति पत्र जारी गर्दा जसरी टुजीको लागि बोलकबोल गरि सेवा सञ्चालक छनौट गरियो किन थ्रीजीका लागि सोही प्रक्रियाबाट सेवा प्रदायक छनौट गरिएन ? फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारक समितिबाट निर्णय नै नगराई लिनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको निर्णय नहुँदाकै अवस्थामा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई किन थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणको अध्यक्षको तोक आदेशमा सुटुक्क प्रदान गरियो ? यस कार्यबाट राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गुम्न गयो । यस प्रक्रियामा यस्तो गैर कानुनी रुपमा राज्यलाई घाटा पुर्याउने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन एंव सो निर्णयलाई करेक्सन गर्नेतर्फ कुनै वास्ता नगरि निरन्तरता प्रदान गर्ने वर्तमान पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ ।

५) ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ विस्तार गर्न नेपाल सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अनुदान रकम दिनु उपयुक्त हुनेछ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ठूलो रकम अनुत्पादक रुपमा नै थन्केर बसेको अवस्था देखिन्छ । कोषको उक्त रकम ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारमा खर्च गर्नको लागि आवश्यक नीति एंव संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा सेवा पुर्याई सकेपछि देशव्यापी रुपमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने माग गरे प्रिक्वेन्सी बडाबड गरि सबै भन्दा बढि बोलकबोल रकमलाई आधारमानी उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी कम्पनीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । यसरी वितरण गर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको पनि आवश्यकता एकिन गरि न्युनतम भन्दा कम नहुने गरि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यससँग सम्बन्धित बडाबड र वितरणको कार्यविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु र त्यस सम्बद्ध राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको राय लिई एकिन गर्नुपर्छ । ग्रामीण सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापकता बढाउनका लागि सहयोग आवश्यक भए हाल खर्च नभै रहेको करिब ४ अर्ब रुपैंयाँको दूरसञ्चार कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने वा अप्टिकल फाइबर सिस्टम विस्तारमा खर्च गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

६) हरेक पाँच बर्षमा सम्बन्धित नीतिलाई अद्यावधिक मुल्यांकन गर्दै जानुपर्छ ।

७) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यकता भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी तोकिएका सेवा प्रदायकबाट नीति बनाई प्रयोगमा नरहेको देखिएको प्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल दिईएको प्रिक्वेन्सी र त्यसबाट दिने सेवाको मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदायकले टेलिफोन लाईन वितरण गरेको नगरेको एकिन गरि हालसम्म उठ्न नसकेको वा प्राधिकरणले नउठाएको प्रिक्वेन्सी दस्तुर वापतको रकम छ महिना भित्र मन्त्रालयले उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८) थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी लगायत भविष्यमा सार्वजनिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी सेवा सञ्चालन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा बोलकबोलबाट गरिनुपर्छ । उक्त बोलकबोलको रकमबाट निर्धारित हुने थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर अनुसार हाल यो सुबिधा सित्तैमा पाएको नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट समेत उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक बोलकबोल सम्बन्धी प्रक्रिया र विधिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुबाट समेत परामर्श लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

९) यस समितिबाट छानबिन अनुसन्धानकै क्रममा अध्ययन भैरहेको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया एंव फ्रिक्वेन्स दस्तुरका बिषयमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका अनियमित विवरण योजना नै नबनाई गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर नै असुल नगरि सेवा प्रदायकलाई बाडिएको फ्रिक्वेन्सी जस्ता कार्यलाई अनुमोदन गर्ने गरि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको १४ औं बैठकबाट भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६८ अपर्याप्त भएको देखिएकोले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । मुलतः नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अंगाल्ने फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

१०) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको एक छुट्टै सचिवालय अबिलम्ब गठन गरि समितिको निर्णयहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका, हुने एंव भैरहेका कार्यहरुको अनुगमन, मुल्यांकन एंव अभिलेखिकरण गर्ने तत्काल व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सचिवालयलाई एक स्थायी संरचनाका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

११) दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी कम्पनीको प्रवेश पश्चात यसको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको कारण प्राधिरणका निर्णयहरु मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ । सिंगो दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई नकारात्मक रुपले प्रभावित गर्ने यस प्रकारको कार्यलाई समयमै रोक्न मन्त्रालय पूर्णरुपले असक्षम भएको देखिन्छ । हालसम्म यस क्षेत्रमा भएका ठूला ठूला नीतिगत निर्णयहरुलाई अति नै प्राबिधिक बिषय भन्दै कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय, लेखा परिक्षण गर्ने निकाय र तालुक मन्त्रालय समेत सुष्म रुपले प्रवेश नै गर्न नचाहेको देखिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासलाई हालसम्मका निर्णयहरु र सम्बन्धित निकायका कार्यशैलीले कस्तो प्रभाव पारेका छन ? राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो रकम कसरी बञ्चित हुँदै आयो र यस क्षेत्रको अव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता बिषयमा सुष्म अध्ययन गरि अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन संबैधानिक सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ ।

१२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक बर्ष व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१३) कल बाइपास जस्तो गैर कानुनी तरिकाबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने जो सुकै उपर राजश्व ठगी सम्बन्धी कारवाही सरकारले गर्ने । कल बाइपासबाट हुन गैरहेको राजश्व नोक्सानी नियन्त्रण एंव नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई भिओआईपीको माध्यमबाट अन्तरदेशिय र अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन गर्न सकिने गरि अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक मापदण्ड र नियमावली सम्बन्धित सबै उपभोक्ता समेतका पक्षसँग समेत राय लिई तयार गरि अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको दस्तुरलाई बैज्ञानिक तरिकाबाट निर्धारण गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एंव मूल्य संरचनालाई समेत आधार मानिनुपर्छ ।

१४) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवा अनुमति पत्र नविकरण गर्दा लिनु पर्ने २० अर्ब रुपैंयाँ नलिई दूरसञ्चार ऐन एंव नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरि हाल १८ करोेड ९० लाख मात्रै नविकरण शुल्क लिएर अनुमति पत्र नविकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपुर्ण देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन नियममा नविकरण सम्बन्धि गरिएको व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरि आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने कार्य गरेको देखियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयबाट २० अर्ब रुपैंयाँ नविकरण दस्तुर उठाउने व्यवस्थाको पालना नहुने÷नगराउने तर्फ प्राधिकरणको सोँच रहेको होकी भन्ने आशंका उत्पन्न हुने देखियो । यस बिषयमा तालुक मन्त्रालयको समेत राय नलिई कार्य भएको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलको सेलुलर मोबाइलको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने गरि गरेको निर्णय कानुनतः त्रुटिपुर्ण देखिएकाले निर्णय कर्ताहरु उपर थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित कार्यसँग बिरोधाभाषपूर्ण देखिने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसालै नयाँ दूरसञ्चार सेवा खुल्ला गर्ने नाममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा पुनः उहि २० अर्ब नविकरण दस्तुर उल्लेख गरि अनुमति पत्र जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । तोकिएको÷कबुलियत गरिएको उठाउनु पर्ने २० अर्ब नविकरण दस्तुर उठाउनेतर्फ कुनै विचार नपुर्याउने तर फेरी उहि पालना हुन नसकेको नविकरण दस्तुको व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने कार्यले प्राधिरणको नियत माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस सम्बन्धमा थप छानविन गरि प्राधिरणलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

१५) सरकारले सम्झौताको सर्त बमोजिम यूटीएल, एनसेल र नेपाल टेलिकम लगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्न मिल्दैन । सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कबोल गरेको नविकरण दस्तुर सेवा प्रदायकले बुझाउनुको विकल्प छैन । तर नविकरण गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले उल्लेखित सेवा प्रदायकलाई गाह्रो पर्ने हुनसक्छ । उक्त रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतिबाट नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिन्छ । तर नतिर्न वा मिनाहा गर्न मिल्दैन ।

१६) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हेर्दा भविष्यको लागि उच्च प्रविधि र कुशन व्यवस्थापन संस्थागन गर्न संसारका उत्कृष्ट दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग रणनीतिक लगानी तथा व्यवस्थापकीय साझेदारीबारे आवश्यक निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जस्तै व्यवस्थापकीय अस्थिरता र राजनीतिकरण कायम रहेमा यस कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई आउँदो ५ वर्षमा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

१७) विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधारहरुको सामूहिक उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तथा लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

१८) दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्दा अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नहुनाले काममा ढिलाई भएको देखिन्छ । मुलतः अर्थ मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारमा झन्झट भोग्नुपरेको देखिन्छ । यस्तो प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनिकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेतृत्व लिने यस कामको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सबै विषयहरुमा एकद्धार अवधारणा अनुरुप निर्णय गर्न अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ ।

१९) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबीच आपसी सहमतिमा एक आपसमा गाँभिएर उपभोक्तालाई दिईरहेको सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरामा असर नपर्ने एवं राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरोभारो बक्यौता दस्तुरमा नघट्ने वा छुट नहुनेगरी सेवा विस्तारको लागि अनुकूलताको लागि माग गरेमा कानुनी आधार तयार गरी मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकायले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

२०) यो प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी हुँदाहुँदै तथा सञ्चार सचिव र मन्त्रीज्यूलाई यस अध्ययन प्रतिवेदनपछि निर्णय गर्न अनुरोध गर्दा पनि हाल अस्थायी फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने कामले सरकारी राजश्वमा ठूलो नोक्सानको साथै वितरण प्रक्रियामा लापरवाही रहेको स्पष्ट छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

२१) भविष्यमा ३ जी लगायतका फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा बोलकबोल व्यवस्था अपनाउने । यसरी बोलकबोलमा स्थापित रकम हाल प्रयोगमा रहेका ३जीबाट असुल गर्नुपर्छ ।

२१) यो अध्ययनको अवधिभित्र नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाट यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति विपरित गरिएका निर्णयहरु बदर गरिनुपर्दछ ।  (सार्वजनिक लेखासमितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको एक अंशबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इडुरोम सञ्चालन गर्न समझदारी