कम लागतमा होइन कम समयमा काम गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु पर्छः सुरेन्द्र पाण्डे

  २०७३ असार १ गते ८:४०     विकासन्युज

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री///बजेट कार्यान्वायनका लागि यो उत्साहको हासो भन्दा पनि मेहनतका खाँचो छ । पञ्चायत कालमा राजाले भाषण गर्थे विकासको मुल फुटाउँ भनेर । अनि जहाँ जहाँ पञ्चहरुले भाषण गर्थै उनीहरु पनि सबैले भन्थे विकासको मुल फुटाउँ । अनि तीमीहरुले विकासको मुल फुटाउँ भनेर किन भन्यो भनेर सोध्यो भने भन्थे राजाले भनेका छन भन्ने उत्तर दिन्थे । अहिले हामी पनि बजेटले यो कुरा गर्या छ त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । अब नेपाली युवाहरु विदेश जान छाडे र स्वदेशमै काम गरेर खान थाले भने, विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढ्यो भने यो बजेटले काम गर्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र हाम्रो प्रशंसाले मात्रै यो बजेट सफल हुँदैन् । मुल कुरा यसको कार्यान्वयन हो ।

surendra-pandey (1)
यो बजेट राम्रो छ, धेरै नयाँ कुरा आएको छ, पुराना राम्रा कामले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटले उर्जा, पुर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई बिशेष ध्यान दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनले मात्रै यसको सफलता निर्धारण गर्छ । हामीले बजेट ल्याएका छौं, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै एमालेको प्रतिष्ठा माथि उठ्छ । अर्थ शास्त्रले भन्छ–घरका नियम भनेकै अर्थ शास्त्र हो ।घर कसरी चल्छ त भन्दा आम्दानीका आधारमा खर्च गरेर । उत्पादन, वितरण र उपभोग भनेको अर्थ शास्त्रको मुल कुरा हो । एडम स्मिथले धनको सिद्धान्तमा मान्छे भनेको आर्थिक प्राणी हो, त्यस कारण जो मानिसले आम्दानी गर्दैन त्यो मान्छे होइन् । त्यसैले स्मिथले जोगीलाई मान्छे होइन भनेका छन् । उनले हरेक मान्छे आर्थिक गतिबीधीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका छन् ।

अल्फ्रेड मार्सलले अर्थ शास्त्रले मान्छेको छनौटको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पछि रबिन्सले मान्छेको अभाव र आवश्यकताको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सकिन्छ तर मान्छेले आफ्नो श्रोत र चाहना अनुसार खर्च गर्छ भनेका छन् । एउटा घरको र सिंगो राज्यले बजेट बनाउदा यीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछ । पैसा छ जेमा र जति पनि खर्च गर्न सकिन्न भन्न थालियो भने कुरा बिग्रन्छ । आम्दानी अनुसार खर्चको यथोचित खर्च गर्नु पर्छ । बजेट भनेको आर्थिक दस्तावेज मात्रै होइन् यो मुलतः राजनीतिक दस्तावेज हो । किन भने बजेट अंक गणितमा लेखिए पनि यो आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले राजनीतिका आधारमा आर्थिक दृष्टिकोण राखेको हुन्छ ।
यो बर्षको धान उत्पादन ४८ लाख मेट्रिक टन रहेछ ।

हाम्रो आवश्यकताले ६० लाख मेट्रिक टन रहेछ । अहिले हामीलाई १२ मेट्रिक टन धान अपुग रहेछ । हामीले दुई बर्ष भित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौं । थप १२ लाख मेट्रिक टन धान कसरी उत्पादन गर्ने रु त्यसका लागि हामीले सिंचाई र अरु प्रबिधीमा कसरी खर्च गर्छौ भनेर बुझिनु पर्छ । अहिले खाद्यान्नको कुल उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टन रहेछ । माग भने एक करोड बढि मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेछ । गहुँमा हामी आत्मनिर्भर छौं । १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भैरहेको छ, जुन हाम्रो माग बराबर हो ।

मकैमा २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । पाँच लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । चार बर्ष भित्र मकैमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि १२ वटा पहाडी जिल्ला सहित केहि अन्य क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आत्म निर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । नेपाल खाद्यान्नमा अपुग हुने अवस्थामा छैन् । आधारभुत रुपमा हाम्रो उत्पादन आत्मनिर्भर अवस्थामै छ । १० बर्षभित्र स्याउ र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । यसमा किविलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर किवि हाम्रो आवश्यकता होइन् । स्याउ र सुन्तलालाई बिशेष जोड दिनु पर्छ ।

विद्यार्थीलाई बिनाधितो ऋण दिने, एक गाउँ एक डाक्टर, एमएस एमडी गर्नेलाई छात्र वृद्धि दिन ४८ करोेड विनियोजन गरेको छ जुन राम्रो काम हो । निर्माण गरेको पाँच वर्षसम्म निर्माकर्ता कम्पनीले नै मर्मत गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ, जुन अर्को राम्रो पक्ष हो । यसले निर्माणको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । आज बनेको बाटो भोलि भत्किने क्रमको यसले अन्त्य गर्छ । विकासमा गुणस्तर भित्रिन्छ । गाबिसलाई ५० करोड छुट्याएर सबै गाबिसमा दुई बर्षमा मोटर बाटो पुर्याउने भनिएको छ । यो अलि महत्वकाक्षी भयो । यति पैसाले दुई बर्षमा सबै गाबिसमा मोटर बाटो पुग्दैन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गनर्ए दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । यो बजेटको कुरा थिएन, यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । यसका सम्भावना र जोखिमबारे गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ । अहिले राजश्व असुली र चालु खर्चका बिचमा ५२ अर्ब कम छ । यद्यपी कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा तलब भत्ताका रुपमा वैदेशिक सहयोग आउने गर्छ । त्यसलाई पनि ठिक ढंगले अघि बढाइनु पर्छ । यसलाई पनि चालु खर्चमा राखेर काम गर्ने गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले हामीलाई ठुला समस्या छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिने कुरालाई ठिकै मानिन्छ । तर हामी त २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिईरहेका छौं । यसले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ भनेर देखाउँछ । पुँजीगत खर्च बढिरहेको छैन् । केहि बर्ष अघि एडिबी र विश्व बैंकले खर्च गर्न सकेन भनेर २५ अर्ब रुपैंयाँ फिर्ता लगेका थिए । हामीलाई पैसाको अभाव छैन, खर्च गर्न नसक्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो ।

विपक्षीहरुले मुद्रा स्फिती बढाउँछ भन्ने आरोप लगाएका छन् । त्यो गलत कुरा हो । सरकारले तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउको छ । त्यसको एक खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च भयो भने पनि ठुलो राहत मिल्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिपोर्टले सरकारले एक रुपैंयाँ खर्च गर्दा निजीक्षेत्रले चार रुपैंयाँ खर्च गर्छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले डेढ खर्ब खर्च गर्दा कुलमा साढे ६ खर्ब खर्च हुन्छ । राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने १४ खर्ब जति पुँजीगत खर्च हुन सक्छ ।त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको मेकानिजम बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कानुनी संरचना बदल्नु पर्छ । सबै भन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कम रकम भन्दा पनि कम समयमा काम गर्नेलाई छान्न आधारमा बनाईनु पर्छ ।

भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्न क्यासलेस प्रणालीमा जानु पर्छ । सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यसले पनि भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्छ । पैसा दिँदा श्रोत खुल्दैन्, तर चेकबाट दिने हो भने श्रोत खोजि हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मदत गर्छ । २२ खर्ब ४८ अर्ब यो बर्ष हाम्रो जिडिपी छ । जिडिपीको २५ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छैन् । अर्को साल २५ खर्ब ७५ अर्बको जिडीपी हुनेछ । र त्यसको ४० प्रतिशतको बजेट बनाउने भनेका छौं । एकै बर्ष १५ प्रतिशत बजेट बढाउने कुरा चुनौती पुर्ण हुन्छ । अरु बर्ष दुई चार प्रतिशत मात्रै बढ्ने गरेको थियो । ४० प्रतिशत बढाउने भन्ने कुरा ठुलै चुनौती हो ।

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउने स्वदेशमा निर्मित विद्युत परियोजना र विकास पुर्वाधारहरुमा स्वदेशमा निर्मित सिमेन्ट र रड अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसले भ्याल्यु एडिसन मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन मदत गर्छ ।
दिर्घकालिन क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नु पर्नेछ । विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र अर्बपति हुन् । तर उनको नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै लगानी छ । जबसम्म नेपाली लगानी कर्ताले नेपालमै लगानी गर्दैनन तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन् । बरु नेपाली उद्योगीलाई केहि सहुलियत दिन सकिन्छ ।

हिजोसम्म हामीले कमाउने कुरालाई गलत भन्दै आएका थियौं । तर अब कमाउने र जिविकोपाजर्नको पर्याप्त आधार खोज्नु पर्नेछ । प्रत्येक नेपाली र प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले आफ्नै कमाई खानु पर्नेछ । झापा आन्दोदनमा मान्छे काट्न भन्दै हिड्थ्यो, अलि पछि भूमिगत बन्न अभिप्रेरित गरियो । अब आर्थिक समृद्धि भनेका छौं, समृद्धिका औजारहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.