नक्कली छाँट्न खोज्दा २० प्रतिशत सक्कली भूकम्प पीडित नै सूचिमा परेनन्

२०७३ जेठ २६ गते १७:२४ विकासन्युज

houseकाठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले नक्कली भूकम्प पीडितलाई काँटछाँट गर्न भन्दै सुरु गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले २० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई नै छुटाएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ती ११ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ घरधनीको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो ।
तर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढि भूकम्प पीडित छुटेको प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोकका २० प्रतिशत भूकम्प पीडित विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका छन, पीडितको संख्या घटाउने सरकारी दुर्नियतले समस्या पारेको छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले भने ।

उता, धादिङ सांसद गुरु बुर्लाकोटीले २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडितको सर्वेक्षण छुटेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचिमा २० देखि ३० प्रतिशत भूकम्प पीडित छुटेका छन्, जनताले हामीलाई लखेट्ने बेला भैसक्यो, छुटेका पीडितलाई पुनः समेट्नु पर्छ’, बुर्लाकोटीले भने । सिन्धुपाल्चोकै अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले पनि ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेकाले उनीहरुलाई पुनः समेट्नु पर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाउने बेला भैसक्यो, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडित नै खुट्याउन नसकेपछि हामी कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ?’ लामाले प्रति प्रश्न गरे ।

छुटेका पीडितलाई समेटिन्छः प्राधिकरण
पुननिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचिमा नपरेका असली भूकम्प पीडितलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पुननिर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भनेका छन–असली पीडितहरुलाई समेटिन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा टोली खटाउँछौं ।

उनले लाभग्राही सूचिमा छुटेका पीडितले वडा, वा गाबिस/नगरपालिका मार्फत निवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसरी प्राप्त निवेदनमाथी आवश्यक अध्ययन गरेर पुनः लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । प्राधिकरणले जिल्ला विकास समिति मार्फत हालसम्म ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको लाभग्राही सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

४७ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता
प्राधिकरणले जिविस मार्फत ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक हजार पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ ।