काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ ।

सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए ।

त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ ।
‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन ।
लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने ।
हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

सूर्यज्योति लाइफ र प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय