बीमा नगरी ८ खर्ब ३८ अर्बको भौतिक संरचना पुननिर्माण हुँदै, बीमा समिति मौन बस्यो, सरकार जोखिम बोक्दै

२०७३ जेठ २ गते १०:४३ विकासन्युज

काठमाडौं, २ जेठ । गोर्खा भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकार ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेटसहित पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि बढेको छ । यस योजनाको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् ।

तर पुननिर्माणमा समेट्नै पर्ने बीमा समेटिएको छैन। जानी नजानी सरकार फेरी पनि जोखिम आफ्नै काँधमा राखेर पुननिर्माणमा होमिएको छ । बीमा बजारको नियामक तथा बीमाबारे सरकारको सल्लाकारको भूमिकामा रहेको बीमा समिति यस विषयमा आश्चर्यजनक ढंगले मौन बसेको छ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् ।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पले करिब ८ लाख भवनहरु भत्किए । पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ९८ हजार ८५२ वटा आवासीय घर ध्वस्त भए । थप २ लाख ५६ हजार ६९७ घरमा क्षति पुग्यो । २ हजार ६५६ वटा सरकारी भवन ध्वस्त भए । ३ हजार ६६२ सरकारी भवनमा क्षति पुग्यो । १९ हजार कक्षाकोठा ध्वस्त भए, ११ हजार कक्षकोठामा क्षति पुग्यो । त्यसबाहेक सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भवन तथा सम्पदाहरुमा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।

बीमा नभएका कारण एकातिर त्यो सबै क्षतिको भार सरकारको काँधमा आयो भने अर्कोतिर नागरिकहरु बेसाहारा भए । नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–यदि बीमा भएको थियो भने बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिने थिए । पुर्नबीमा कम्पनीहरुले नियमित प्रक्रियाबाट र व्यवसायिक तरिकाबाटै भुक्तानी दिन्थे । नागरिकहरु अनिश्चित कालसम्म सरकारको सहयोग आश गरेर बस्नु पर्ने, सरकार विदेशी सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने, अनिश्चित अवधिसम्म पालमुनि बास विताउनु अबस्था आउने थिएन ।

२०७२ को विनासकारी भूकम्प, अत्यान्तै ठूलो धनजनको क्षति, चुनौतिपूर्ण व्यस्थापनबाट हामीले के सिक्यौ ? भूकम्प अध्ययन समाज केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षित भन्छन्–‘जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सवालमा खास काम भएको छैन । ज्ञान र क्षमता दुबैको कमी देखियो । जोखिमरहित भवन बनाउने सीपको विकास पनि भएन । बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भएन ।’ बीमा गर्नु जोखिमलाई विश्वभरी छर्नु हो । पुर्नबीमा मार्फत जोखिम विश्वभर फैलन्छ । हामीले बीमा नगरे जोखिमलाई आफ्नो देशमा मात्र राखेको उनको भनाई छ ।

भूकम्प पीडितलाई नयाँ घर बनाउन सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही स्थानमा अनुदान रकम दिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले ८ लाख परिवारलाई अनुदान दिदा राज्यकोषको १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत विहीबार संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार निजी आवास सहितको सामाजिक क्षेत्रको भौतिक संरचाना निर्माण गर्दा ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्नेछ । त्यस्तै उत्पादक क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब, पूर्वाधार क्षेत्रमा ६१ अर्ब तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २६ अर्ब बराबरको बजेट पूननिर्माणमा लाग्नेछ ।

राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्च भएपनि पीडितको लागि घर बनाउनको लागि आवश्यक रकम अझै पुग्दैन । राज्यले नै सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार ऋण दिने पनि भनेको छ । यसो हुदा पनि एउटा परिवारले घर बनाउनको लागि ५ लाख रुपैयाँ पाउने भए । राज्यले घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सामुहिक जमानीमा ऋण दिने घोषणा गर्नुको अर्थ एउटा घर बनाउन कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्ने नै हो ।

बीमा समितिका अनुसार गार्हस्थ बीमामा १ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दा १ हजार रुपैयाँको बीमा समेटिन्छ । राज्यले अहिले घर बनाउन लाग्ने अनुमान गरेको ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउनको लागि बार्षिक ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्दा पुग्छ । यस्तै वार्षिक १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दा १० लाख रुपैयाँको सम्पत्तिको बीमा हुने अवस्था रहन्छ ।

बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बीमाले समेटेको भनेको कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत मात्रै हो । घर बनाउन राज्यले अनुदान दिएका परिवारलाई अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको भए ८ लाख घरको बीमा हुने थियो । यस्तो अवसरलाई बीमा समितिले गुमाएको छ ।

बीमा गराउने विषयमा कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले बताए । ‘बीमा गराउन पाए राम्रो हुने थियो, तर बीमा कसरी गराउने, कसले प्रिमियम तिर्ने भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमा पनि छलफल हुनै सकेको छैन, प्रस्ताव नआएकोले छलफल नभएको हो,’ प्रवक्ता थपलियाले भने ।

अनुदान दिएर बनेका घरको बीमा गराउने विषयमा बीमा समितिले नै पहल गर्नुपर्ने हो । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा बीमाबारे प्रचार प्रसार गर्नकै लागि समिति गठन भएको हो । पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजाने विषयमा समितिले कुनै पहल कदमी नलिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बीमा गराउन सकेको भए जोखिम हस्तान्तरण हुने थियो, फेरि कुनै पनि प्रकारको प्रकोपको कारण सर्वसाधारणको घर भत्किए राज्यले अनुदान दिइरहनु पर्ने थिएन, तर पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजानु पर्छ भन्ने विषयमा कसैले पनि प्रस्ताव गरेन, बीमा समितिले पनि यस्तो कार्यको पहल लिएन, पहल गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी समितिकै हो,’ अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका आचार्यले भने ।

Bikashnews.com

मलाई बोल्ने फुर्सदै छैन-अध्यक्ष केसी

पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजाने अवधारणा आएको भए शुल्क मात्रै प्रमुख विषय नहुने आचार्यको भनाइ छ । ‘८ लाख घरको पहिलो वर्षको किस्ता राज्यले नै तिरिदिने हो भने पनि जम्मा ४० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ, यस्तो रकम राज्यको लागि धेरै होइन, पहिलो वर्ष राज्यले तिरिदिन्थ्यो, त्यसपछि व्यक्ति स्वयम्ले तिर्ने भएकोले बीमा क्षेत्रको लागि यो कदम निकै फलदायी हुने थियो,’ आचार्यले भने ।

पुननिर्माणमा बीमा किन समावेश भएन ? देशविकासले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन बीमा समितिका अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसी मानेनन् । ‘म अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छु । त्यसको काममा व्यस्त छु । मलाई बोल्ने फुर्सदै छैन’ उनले भने ।