काठमाडौं, २९ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएपछि थप रकमका के कस्ता कार्यक्रम आउछन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको लागि १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । आयोगले यसअघि दिएको ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा पनि भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यसकारण पुननिर्माणको लागि बजेटको आकार बढेको होइन ।

सरकारले बजेट सिलिङ बढाउनुका पछाडि विषेश गरेर ४ कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसमा सामाजिक सुरक्षावापत दिदै आइएको भत्ता बढाउने, स्थानीय निकायको लागि दिने अनुदान बृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने र उर्जा क्षेत्रमा थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको दाबी छ । यी ४ कार्यक्रमको लागि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बृद्ध, अपांग, द्धन्द्ध पीडित र एकल महिलालाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसयताका सरकारले निरन्तरता दिदै आएका छन् ।

सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान रकम पनि बढाउने भएको छ । यो प्रत्येक गाविसलाई दिइने अनुदान कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँले बढाउने गरी बजेट तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुलाई दिने अनुदान रकम बढाउदा कम्तिमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश भएकोले बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालयहरु, संघ संस्था र समितिका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । कर्मचारी संघ संगठनहरुले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका भएपनि अर्थमन्त्रालयले भने सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तलब बृद्धि गर्दा अवकास पाएका कर्मचारीले पाउने पेन्सन रकम समेत बढ्छ । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार बढाउने अर्काे कार्यक्रम भनेको उर्जाका कार्यक्रम थप हुदा हो । सरकारले आगामी १० बर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रत्यके प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने सोच पनि सरकारको छ । यस्तो कार्यक्रम थप भएकोले पनि बजेटको आकार बढेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त