काठमाडौं, २३ बैशाख । गरिब वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीहरुको मनमरी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरि कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् भने अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्त र सहकारीहरुले गरिव वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत व्याज लिएर कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए ।

बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएका क्षेत्रमा लघुवित्त तथा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् ।

ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज व्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णाप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो ।

समितिका संयोजक देवकोटाको सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामिण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वारोजगार कोषसँग सहुलियत व्याजमा सापटी लिई ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना विकास विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाइने छैन ।

देवकोटाका अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले सेवाशुल्कसहित १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तहरुले सेवाशुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाहरुले तीन/तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरि अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले लघुवित्त समूहको सेयर बजारलाई तत्काल धक्का दिने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्तहरुले गरिब माथि चर्को व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर उच्चदरको नाफा वितरण गर्दै आएका थिए । त्यसको प्रभावले सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य विगत दुई वर्षमा लगातार चुलिदै आएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय