प्रहरी हेडक्वाटर भित्र डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल्दै, सवै ब्यवसायमा नोक्सानी ब्यहोरेको कल्याणकारी कोष किन पसल संचालनको निर्णयमा पुग्यो ?

  २०७३ वैशाख २२ गते १३:४३     विकासन्युज

काठमाडौं, २२ बैशाख । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुलिस हेडक्वाटर नक्साल भित्र डिमार्टमेन्टल स्टोर संचालन हुने भएको छ । यसअघिदेखि नै विभिन्न ब्यवसायमा संलग्न हुदै आएपनि कुनै पनि ब्यवसायमा सफलता प्राप्त नगरिरहेको नेपाल प्रहरीले हेडक्वाटरभित्रै डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गर्ने तयारी थालेको हो । यस्तो पसलवाट नेपाल प्रहरीका सकल दर्जालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तर्क प्रहरीको छ ।

नेपाल प्रहरी अन्तरगतको प्रहरी कल्याणकारी कोषवाट डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्न लागिएको हो । यस्तो पसल संचालनको लागि अहिले पसल संचालन गरिरहेका ब्यवसायी तथा संस्थाहरुलाई दिन लागिएको छ । कोषले बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव मागेको छ । यस्तो प्रस्ताव १५ दिन भित्रमा पेश गरिसक्न सुचनामा भनिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल

‘नेपाल प्रहरीको सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न, ब्यवस्थित प्रणालीवाट, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामानहरु सहजताका साथ उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरभित्र संचालन गर्न लागिएको ‘नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल’ संचालनको लागि शर्त अनुसार सेवा प्रदान गर्न इच्छुक डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपरमार्केट, सुपर स्टोर, मार्ट आदिजस्ता ब्यवस्थित बजार संचालनको कम्तिमा ४ बर्षको अनुभव प्राप्त गरी कुनै स्थापित संस्थाको नामवाट आधुनिक र ब्यवस्थित प्रणाली मार्फत उपभोग्य सामाग्रीहरु विक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेका अनुभवी ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्न हुन आव्हान गरिएको छ,’ सुचनामा भनिएको छ ।

यस्तो पसल संचालनको लागि आवश्यक स्थानको ब्यवस्था प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै उपलब्ध गराउने भनिएको छ भने प्रस्तावकले पसल संचालन गर्ने ठाउको स्थलगत अवलोकन गरी पसल संचालन गर्न आवश्यक फर्निचर, र्याक तथा उपकरण सहितको डिजाइन डेकोरेसन र सोको म्यानेजमेन्ट सिस्टम सम्बन्धि विस्तृत योजना पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो कार्यको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको ब्यवस्था प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ ।

पसलवाट विक्री वितरण गरिने  तोकिएका सामाग्रीको खरिद आपूर्ति एबम् ब्यवस्थापनको कार्य संचालन पनि प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । यस्तै विक्री वितरण गरिने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको नाम, ब्राण्ड, तौल तथा संख्या सहितको मूल्य सुची प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेछ भने पसल संचालनको योग्यता तथा तालिम र अनुभवको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न भनिएको छ ।

कोष मार्फत संचालन गर्न लागिएको डिपार्टमेन्टल स्टोरको औचित्य नहुने केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ‘एउटा प्रहरी कोटेश्वरमा बस्छ, अर्काे बालाजुमा बस्छ, अर्काे ग्वार्कोमा बसेको हुन्छ भने कसैको कोठा कलंकीमा हुन्छ, यस्तो अवस्थामा नक्सालामा चामल किनेर त्यो प्रहरीले कसरी कोठासम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने सोचियो ?, केही ब्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न प्रहरी हेडक्वाटर जस्तो सम्बेदनशील ठाउमा पसल चलाउने ?,’ एक प्रहरी अधिकृतले असुन्तुष्टी जनाउदै भने ।

कोषले यसअघिदेखि नै विभिन्न प्रकारका ब्यवसाय संचालन गर्दै आएको छ । तर सवै ब्यवसाय नाफामा संचालित छैनन् र प्रदान गरिएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा विभिन्न निकायवाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कोषले अहिले संचालन गरिरहेको अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, गेष्ट हाउस र स्वीमिङ पुलले अपेक्षित नाफा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुन डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्नु घाटाको अर्काे ब्यवसाय थप्नु मात्रै हो भन्दै केही प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । बर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सुरु गरेका अधिकांश योजना असफल भएपछि ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न यस्तो योजना ल्याइएको आरोप अर्काथरी प्रहरी अधिकारीको छ ।

प्रहरीले यसअघि नै जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो आयोजनाको लागि सवै प्रहरीलाई पत्राचार गरी न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम सक्ने जति रकम लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । सो निर्देशनमा रकम लगानी नगर्ने भए के कति कारणले लगानी नगर्ने हो सो खुलाउन पनि भनिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.