बजेट छलफलमा राष्ट्र बैंकले किन गर्यो नेपाल र भारतको करको दरको तुलना ? करको दर बढ्दै त छैन ?

  २०७३ वैशाख १४ गते ११:१८     विकासन्युज

काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिनु अघि राष्ट्र बैंकले औपचारिक कार्यक्रममा करको दरको तुलना गरिएको प्रस्तुतीकरण गरेको छ । बजेट तयारीको क्रममा राष्ट्र बैंकवाट आउने सुझावलाई उच्च महत्व दिने गरिदै आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।

बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश सुझाव अर्थमन्त्रलयले स्वीकार गर्ने गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम बाहेकका अधिकांश नीतिगत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको धारणा समान रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकोले नीतिगत विषयमा समान धारणा रहनु स्वभाविकै पनि हो ।

अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी स्वरुप सुझाव माग गरिरको छ । पेशागत संघ संगठन, ब्यवसायिक संस्था तथा ब्यक्ति र सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सुझाव माग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अघि लिखित रुपमा गोप्य ढंगले सुझाव दिने गरेको छ । सोही सुझावको लागि राष्ट्र बैंकले गत आइतवार दरवार मार्गको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल कार्यक्रमकै आयोजना गरेको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित अर्थशास्त्री, ब्यवसायी, बैंकर्स जस्ता सरोकारवालाई बोलाइएको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल र भारतबीचको करको दरको पनि तुलना गरेका थिए ।

थापाको कार्यपत्रमा नेपालमा आयकरको दर १५ र २५ को दुइटा स्ल्याव रहेको र भारतमा १०, २० र ३० गरी तीन स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । यस्तै संस्थागत आयकरमा नेपालमा २५ र ३० का दुइटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा सहकारी संस्थाको लागि १०, २० र ३० प्रतिशतका तीनओटा स्ल्याव, स्वदेशी कम्पनीको लागि ३० प्रतिशतको एउटा मात्रै स्ल्याव तथा विदेशी कम्पनीको लागि १०, ४० र ५० गरी तीनओटा स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशतले संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । उनीहरुले यस्तो कर बढी भएकोले घटाएर २५ प्रतिशतकै सीमा कायम गराउन प्रत्येक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि संस्थागत आयकर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत हुने गरेको छैन । यही परिवेशमा राष्ट्र बैंकले भारतको करको दरसँग तुलना गरेपछि संस्थागत करको दर अझ बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै नेपालमा आयातमा लाग्ने पैठारी महसुलका ५, १०, १५, २०, ३० र ८० प्रतिशतका गरी ६ ओटा स्ल्याव रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा यस्तो महसुलका शुन्यदेखि १५० प्रतिशतसम्मका २० भन्दा बढी स्ल्याव रहेका छन् ।

अन्तशुल्क पनि भारतमाभन्दा नेपालमा निकै सस्तो रहेको पाइएको छ । अन्तशुल्कको नेपालमा ५ देखि ६० प्रतिशतसम्मका ९ ओटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा शुन्यदेखि ३६० प्रतिशतसम्मका १५ भन्दा बढी स्ल्याव रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै चिट्ठा, उपहार र पुरस्कारमा नेपालमा २५ प्रतिशत र भारतमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने जानकारी दिइएको छ । पूजीगत लाभकर नेपालमा २ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत गरी दुइटा स्ल्याव तथा भारतमा १० र १५ गरी दुइटा स्ल्याव कार्यन्वयनमा रहेको बताइएको छ । ब्याजकर भने नेपालमा ६ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ ।

बजेट मार्फत करको दर बृद्धि हुने नहुने विषयमा अर्थमन्त्रायले गोप्य नै राख्ने गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै करको दर बढे नबढेका थाहा हुन्छ । त्यसैले बजेट मार्फत यस्तो करको दरमा यति परिवर्तन हुन्छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने हुदैन । गत बर्षको बजेट मार्फत नै पुननिर्माण कर लगाउन उच्चस्तरीय कर सुझाव आयोगको अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब दिएको थियो । तर गत बर्ष यस्तो कर लागू गरिएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । जानकारीको लागि मात्रै यस्तो गरिएको नहुन सक्ने राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त भारतको भन्दा नेपालको कर प्रणाली बढी ब्यवस्थित र ब्यहारिक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन यस्तो तुलना गरिएको पनि हुन सक्छ, दोस्रो कारण भनेको भारतको भन्दा हामीले कम लिइरहेका छौं, बढी कचकच गर्यौ भने बढाइदिन्छौं भनेर धम्क्याउन वा बढाउन कै लागि पनि यस्तो गरिएको हुन सक्छ,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकर्सले भने । बजेटको लागि सुझाव राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले नै दिने गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.