काठमाडौं, २ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३७४ को बजेट जेठ १५ गते भित्रमै आउने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार सरकारले सो दिन बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

बजेट पेश गर्नकै लागि सरकारले बैशाख तेस्रो सातासम्ममा बजेट अधिबेशन वोलाउने तयारी थालेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिबेशन बोलाउने ब्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेठ १५ भित्रमा बजेट ल्याइसक्ने जानकारी गराएका थिए । संसद अधिबेशन वोलाउनको लागि एक सातादेखि १५ दिनसम्मको बाटाको म्याद लिएर सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ संविधानमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले संघीय संसद गठन भएको छैन । अहिले देश संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसारको संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्तरगत चलेको छ । संघीय संसद भनेको केन्द्रीय संसद हो । यस्तो संघीय संसद गठन हुनको लागि प्रान्तीय संसद गठन हुनुपर्छ । अहिले प्रान्तीय संसद स्थापना भएको छैन ।

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अहिलेको जति मन्त्रीको संख्या पनि राख्न पाइदैन । संविधानमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २२ सदस्य हुने भनिएको छ । अहिले मन्त्रीको संख्या सोभन्दा बढी छ ।

गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो । सो संविधान अनुसार १५ असोजमा संसदको विषेश अधिवेशन वोलाइएको थियो । सोही अधिवेशनले अहिलेको सरकार गठन गरेको हो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाली काँग्रेसको हालै सम्पन्न १३ औं महाधिवेशन लगत्तै संसद अधिवेशन डाक्ने विषयमा कानुनमन्त्री अग्नी खरेलसँग छलफल गरेकी थिइन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा ब्यस्त रहनु परेको तथा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन जस्ता विषयले नभ्याइने भन्दै सरकारले तत्काल अधिबेशन डाक्न नसकिने जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सवै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै १० बैशाखभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्न आग्रह गरेको छ । सवैमन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि आयोगको संलग्नतामा अर्थमन्त्रालयले सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने गर्छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने र छलफलपछि सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै संसदमा बजेटको पूर्व बजेट छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि राख्ने गरिएको छ । यो सवै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने हो भने कम्तिमा पनि १ जेठसम्ममा अधिबेशन डाकिसक्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालय पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना