बीमा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्यो बीमा समितिले, प्राइम लाइफ र एभरेष्टको कानुनी हैसियत के ?

२०७२ चैत १८ गते १२:२८ विकासन्युज

काठमाडौं, १८ चैत । बीमा समितिले नै बीमा ऐन उल्लघन गरेर केही बीमा कम्पनीहरुलाई गैरकानुनी कारोवार गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । बीमा ऐन अनुसार स्थापना भएको समितिलाई सो ऐन अनुसार बीमा क्षेत्रको नियामकको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर समितिले ऐनको उल्लघन गर्दै खेतान ग्रुपवाट प्रबद्र्धित प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा ब्यवसाय संचालन गर्ने छुट दिएको हो ।

बीमा ऐनअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरी ब्यवसाय संचालन गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले कारवाही गर्ने हो भने अहिले प्राइम लाइफ र एभरेष्ट बीमा कम्पनी खारेजी भइसकेको हुन्थे । तर समितिले शंकास्पद रुपमा यी दुबै कम्पनीलाई ऐनको प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था विपरित स्वच्छाचारी रुपमा ब्यवसाय गर्ने छुट दिइरहेको छ ।

ऐनको दफा ११ मा बीमकको दर्ता नविकरण सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफा अनुसार बीमा कम्पनीले प्रत्येक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा आफ्नो कम्पनीको नविकरण गर्न निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । केही गरी सो अवधिभित्रमा दर्ताको निवेदन दिन सकिएन भने कारण खुलाएर त्यसको ३० दिन भित्रमा अर्थात बैशाख मसान्तसम्ममा निवेदन दिनु पर्छ । यस्तो निवेदन दिने वित्तीकै कम्पनी नविकरण हुन्छ भन्ने छैन । समितिलाई कम्पनीले दिएको कारण उचित हो भन्ने पनि लाग्नु पर्छ ।

कम्पनी दर्ता नविकरण नगरी बीमा गराउन पाइदैन । तर प्राइम लाइफ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले दर्ता नविकरण नगरेको तीन बर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ । दुबै कम्पनीले गत २०६८ सालयता दर्ता नविकरण गरेका छैनन् ।

ऐनको दफा १३ मा ऐनको पालना नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । सो दफाको उपदफा १ (च) मा ‘बीमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कुनेै काम नगरेमा वा नगर्नु पर्ने कुनै काम गरेमा’ दर्ता खारेज गरिने भनिएको छ । दुबै कम्पनीले ऐनको उल्लघंन गर्दा पनि समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।

ऐनको दफा ११ को ब्यवस्था
११. बीमकको दर्ताको नवीकरण (१) बीमकले आफ्नो दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्ममा तोकिएको दस्तूर सहित तोकिएको ढांचामा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गरी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले आफ्नो दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई म्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र समिति समक्ष निवेदन दिएमा र समितिले सो कारण मनासिब देखेमा त्यस्तो बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ ।

दुबै कम्पनीले दर्ता नविकरणको लागि लाग्ने शुल्क भने समितिमा बुझाउदै आएका समिति स्रोतले जानकारी दियो ।

ऐनको दफा ११ (क) को ब्यवस्था
११(क) बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा समितिले बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गर्ने छैन–
(क) दफा २३ बमोजिम वासलात पेश नगरेमा,
(ख) दफा २४ बमोजिम आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा,
(ग) दफा २५ बमोजिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा,
(घ) दफा २६ बमोजिम बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा,
(ङ) दफा ४० बमोजिम बीमा सेवा शुल्क नबुझाएमा,
(च) दफा १२क बमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा

यो दफाको ब्यवस्था अनुसार दुबै कम्पनीले सेवा शुल्क नियमित रुपमा बुझाउदै आएका छन् । यस्तै दुबै कम्पनीको बीमा ब्यवसाय गर्न समितिले रोक लगाएको छैन । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स निर्जीबन बीमा कम्पनी भएकोले बिमांकी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दैन । जीबन बीमा कम्पनीले भने यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । जीबन बीमा कम्पनीले प्रत्येक ३ बर्षमा बिमांकी भ्यालुएसन गराएर सोको प्रतिबेदन समितिमा पेश गर्नु पर्छ । प्राइमले यस्तो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छैन । तर समितिले यस्तो छुट सो कम्पनीलाई दिएको छैन । यद्यपि समितिले आवश्यक विवरण चाढो बुझाउन दुबै कम्पनीलाई पत्राचार गरिरहेको बुझिएको छ ।

ऐनको दफा २४, २५, २६ र ४० को ब्यवस्था
२३. वासलात पेश गर्नु पर्ने (१) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको हिसाब प्रकाशित गरी सोको एक प्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले पेश गर्नु पर्ने वासलात र नाफा नोक्सानीको हिसाब समितिमा पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा समितिले एक महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

२४. आम्दानीको हिसाब पेश गर्नु पर्ने (१) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिले तोकेको ढांचामा नेपाल अधिराज्यभित्र बीमा व्यवसायबाट भएको आम्दानीको हिसाब छुटृा छुटृै रुपमा तयार गरी समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले आम्दानीको हिसाब पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा समितिले एक महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

२५. लेखा परिक्षणः (१) बीमकले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले दश महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षण गर्दा कैफियत तलब गरिएका (बेरुजू तथा अनियमितता) कुरा र सो बारेको व्यवस्थापन तर्फको स्पष्टीकरण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

२६. बीमाङ्कीद्वारा मूल्यांकन गराउनेः जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले प्रत्येक तीनवर्षमा एक पटक आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखा जोखा र दायित्वको मूल्यांकन बीमाङ्कीद्वारा गराउनु पर्नेछ । सो संबन्धमा बीमाङ्कीले पेश गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति बीमकले समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

४०. बीमा सेवा शुल्क (१) समितिले बीमक तथा बीमा अभिकर्ताहरुलाई आवश्यक एवं उपयुक्त सेवा उपलव्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिले उपलव्ध गराएको सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नेपाल अधिराज्य भित्र आफुले बीमा व्यवसायबाट आम्दानी गरेको कुल बीमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम समितिले तोकिदिए बमोजिम समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।