आइपिओ भर्न नयाँ व्यवस्था: अव्यवहारिक, महंगो र झन्झटिलो

  २०७२ फागुन २१ गते १०:५७     विकासन्युज

काठमाडौं, २१ फागुन । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सेयरको आवेदन भर्ने कार्य महंगो भएको छ । यस्तै झन्झट पनि थपिएको छ । बोर्डले विहिवार दिएको निर्देशनले शुल्क बृद्धि गर्ने र झन्झट थप गर्ने भएको हो । बोर्डले विहिवार मर्चेन्ट बैंकर्सलाई दिएको निर्देशनमा तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सर्वसाधारणलाई नै अप्ठेरो बनाएको छ ।

‘तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ताहरुले बजारवाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले दरखास्तवालाले एकाघर परिवार वाहेक अएक भन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्था प्रत्येक दरखास्तवालाले आफ्नै खाताको एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने र सो अनुसार नभएको अवस्थामा त्यस्ता दरखास्त फारामलाई रद्द गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यो ब्यवस्थाको औचित्य के हो भन्ने कुरामा बोर्ड आफै प्रष्ट हुन सकेको छैन । तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नको लागि छुट्टाछुट्टै चेक एकमात्र विकल्प हो भनेर बोर्डका अधिकारीलाई कसले भनिदियो भन्ने पनि शंकाकै घेरामा छ ।

sebon

बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्देशन

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार पनि एकभन्दा बढी ब्यक्तिको संयुक्त चेक काटे पनि प्रत्येक आबेदन फाराममा छुट्टाछुट्टै खाता नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ । सेयर नपरेको रकम सम्बन्धित ब्यक्तिको खातामा जान्छ । जसको नामको चेक काटिएको छ, उसैको खातामा रकम जम्मा हुने होइन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त चेक काट्दा के विकृति आयो र एउटा मात्र चेक काट्दा अव के सुधार हुन्छ भन्ने आधार बोर्डसँग हुनुपर्छ ।

बोर्डको यस्तो ब्यवस्थाले तेस्रो पक्षले अनावश्यक फाइदा लिने क्रम रोकिने ग्यारेण्टी गर्न सकिदैन । तर ग्यारेन्टी गर्न सकिने विषय के हो भने अव शुल्क भने बढ्ने भयो र झन्झट थपिने भयो ।

अहिले सवै बैंक वित्तीय संस्थाले एमआइसिआर चेक दिने गरेका छन् । यस्तो चेकको मात्रै क्लियरिङ हुन्छ । यस्तो चेक सामान्य चेक भन्दा खर्चिलो हुन्छ । यस्तै चेक क्लियरेन्स गरेको प्रतिचेक १० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । चेक क्लियरिङमा धेरै संख्या हुन्छ र क्लियरिङ हाउसमा काम थपिन्छ । अहिले पनि चेक क्लियरेन्समा समय लाग्ने गरेको छ । आइपिओमा एक फारामको लागि एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेकको संख्या अत्याधिक हुन्छ ।

यस्तै अहिले छापिएका आइपिओ फाराममा यस्तो सुचना छैन । अब अहिले गरिएको ब्यवस्था थप गरेर नयाँ फाराम छाप्नु पर्ने हुन्छ यसले पनि खर्च बढाउछ । झन्झट थप्छ ।

यस्तै सार्वजनिक निस्कासन भएको सेयरको प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन कति रकम र कति फाराम पर्यो भन्ने विवरण धितोपत्र वोर्डलाई दिनुपर्ने प्रावधान अब्यवहारिक छ । सार्वजनिक निस्कासनको समयमा प्रत्येक दिन कति रकम र के कति आवेदन परेको भन्ने यकिन तथ्यांक सार्बजनिक हुन नसक्दा बजारमा विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिइ बजारमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको बोर्डको बुझाइ छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिइ वास्तविक लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट विवरणको आधारमा लगानीको लागि आवेदन दिने ब्यवस्था गर्न निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन जम्मा भएको आवेदन फाराम र रकमको प्रारम्भिक विवरण सोही दिन वोर्डको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने र निस्कासन बन्द भएको तीन दिन भित्र कुल आवेदन र रकम सम्बन्धी अन्तिम विवरण वोर्डमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विक्री केन्द्रमा जम्मा भएको फाराम संख्या र रकम प्रत्येक दिन बोर्डको कार्यालयमा बुझाउन सकिदैन । यो अब्यवहारिक ब्यवस्था हो । किन भने प्रत्येक दिन कार्यालय समयसम्म फाराम र रकम संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालय समयसम्म रकम र फाराम नै संकलन गर्ने केन्द्रले विक्री प्रबन्धकलाई कार्यालय समयमै तथ्यांक दिने र विक्री प्रबन्धकले कार्यालय समयमै त्यस्तो विवरण बोर्डमा बुझाउन सम्भव हुदैन । यसो गर्न कि त बोर्डले कार्यालय समयभन्दा पछि पनि रातीसम्म कार्यालय खुल्लै राख्नु पर्ने हुन्छ । इमेलवाट विवरण दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले यो अब्यवहारिक छ । यस्तै प्रत्येक आवेदकले एउटा एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेक क्लियरेन्समा दबाब पर्नेछ । त्यसले तीन दिन भित्रमा रकमको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।

बोर्डले गरेका अन्य ब्यवस्था भने राम्रा छन् । सर्बसाधारणको लागि जारी हुने साधारण सेयर अझै पनि सर्वसाधारणको भन्दा अन्यको पहुच बढी छ । त्यसैले यस्ता विषयमा धेरै संबेदनशील भएर ब्यवहारिक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

2 comments on "आइपिओ भर्न नयाँ व्यवस्था: अव्यवहारिक, महंगो र झन्झटिलो"

  • Puran Ghale says:

    नीति नियम भनेको त फारम भर्नु अघि नै लाउनु पर्छ भन्ने कुरा तिमी हरूको गिदीमा थिएन ? यस्ता नियम फारम भर्नु पूर्व नै जारी गरेको भए फारम भर्नु नभर्नु हाम्रो अधिकार हुन्थेन ? के हाम्रो सम्पति लुटेर ल्याएको सम्पति ठानेका हौ ?

  • Sarita chapagain says:

    The real culprits should be punished by SEBON not all the innocent investors….and now SEBON doesn’t have any right for the cancellation of NIB(FPO) form issuing the rule aftr the deadline of FPO…SEBON should have a clear vision of the rules made….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.