काठमाडौं, १७ माघ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको विधेयकमा धेरै नयाँ विषय प्रवेश पाएको छ । प्रस्तावित ऐनमा सेयर सदस्य, सञ्चालक, कर्मचारीलाई एक भन्दा बढी संस्थामा क्रियाशिल हुन, कारोबार गर्न रोक लगाईएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्था, संघ, महासंघ, सहकारी बैंकको संख्या नियन्त्रण गर्न, टोल टोलमा च्याउसरी जन्मिएका सहकारीहरुलाई मर्ज गराउन ऐनमा जोड दिईएको छ ।

स्वार्थ वाझिने गरी लगानी गर्न, संस्थागत सुशासन विवरित हुने कार्य रोक्न, संस्थाको जोखिम कम बनाउने, सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि रोक्न र सञ्जालनमा भएका संस्थाहरुलाई मर्ज गराउन लिएको प्रस्तावित ऐनमा गरिएको प्रस्तावले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया)को प्रस्तावित विधयेकलाई पछ्याएको देखिन्छ ।

प्रस्तावित ऐनमा कार्यकारी संचालक हुन नहुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले संस्थाको जोखिम बढाउने र आर्थिक हिनामिना बढी हुने सम्भावना रहेकोले नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रस्तावित ऐनमा ‘नेपाली नागरिकले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समुदायमा आधारित भई सदस्य केन्द्रित सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक परिवार एक सदस्यका दरले कम्तीमा एक सयजनाको सहभागितामा विषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्था गठन गर्न सक्ने छन्,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २५ जनाले सहकारी गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पर्यटन सहकारीप्रति उदार,
बचत तथा ऋण सहकारीप्रति अनुदार नीति
एक गाविसमा एक मात्र सहकारी, बढी भए मर्ज हुनै पर्ने
सहकारी संघ जिल्ला र केन्द्रमा मात्र, महासंघ र बैंक एउटा मात्र
सेयरपुँजीको १० गुणा मात्र निक्षेप र कर्जा लिन पाईने
नाफाको २५ प्रतिशत संचित कोषमा राख्दै पर्ने
एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा बस्ने पाइने

यस्तै गाँउपालिका क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र रहेको संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले कम्तीमा तीसजना सदस्यको सहभागितामा गठन गर्न सकिने व्यवस्था भने ऐनमा छ । तर कुनै पनि व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकमात्र संस्थाको सदस्य बन्न सक्ने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयक प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नु पर्ने प्राबधान ऐनमा छ । विधेयकमा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । एकभन्दा बढी संस्था संचालन गरिरहेका सहकारीकर्मीले प्रस्तावित ऐनको यस्तो व्यवस्थाको पनि विरोध गरिरहेका छन् । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी बन्नु पर्ने पाउने बाटो ऐनले खोलेको छ ।

एक गाँउपालिका वा नगरपालिकाको एक वडामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी एकमात्र संस्था दर्ता गरिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरुको संख्या कम गर्ने भएको छ । गाउपालिका वा नगरपालिकाको एउटा वडामा एकभन्दा बढी संस्था भए मर्जर गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका संस्थाको हकमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया र अवधि भित्रमा एकिकरण गर्नु पर्नेछ,’ ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा सहकारी संघ र संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ । संस्था वा जिल्ला व्यवसायिक सहकारी संघ वा जिल्ला सहकारी संघकोे कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला, केन्द्रीय विषयगत व्यवसायिक सहकारी संघ वा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा बैंङ्कको कार्यक्षेत्र नेपालभर हुने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र राखी कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका संस्थाले तोकिए बमोजिमको आधार र अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र एक जिल्लामा सीमित गर्नु पर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कार्यक्षेत्र सीमित नगरेमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभित्र सीमित रहने गरी तोक्नु पर्नेछ । एक जिल्लामा संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित गर्दा एक भन्दा बढी जिल्लामा रहेको सस्ंथाको शाखा कार्यालय वा सेवा केन्द्रको हिसाब फरफारक गरी त्यस्तो शाखा कार्यालय बन्द गर्ने वा सम्बन्धित जिल्लामा नै यस ऐन बमोजिम संस्था दर्ता गरी स्थानीयकरण गर्नु पर्नेछ ।

तर कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पर्यटन लगायतका सेवा सम्बन्धी सहकारी व्यवसाय एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था ऐनमा छ । संस्थाको कार्यक्षेत्र एकभन्दा बढी जिल्लामा तोक्न चाहने संस्थाले रजिष्ट्रार समक्ष तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरण संलग्न गरी दरखास्त दिन सक्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

यस्तै ऐनले संस्था, संघ वा बैङ्कले आफ्ना सदस्यहरुका बीच मात्र बचत रकम स्वीकार र सोको परिचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोेबार गर्न भने रोक लगाइएको छ । ऐनमा बचत परिचालन गर्दा कायम गरिने व्याजदर प्रचलित बजारको व्याजदरको औसतभन्दा बढी नहुने गरी साधारणसभाबाट स्वीकृत तथा अनुमोदन गराउनु पर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले अल्पकालमा तरलताको अवस्था परिवर्तन भएर व्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसमा परिमार्जन गर्ने ठाउ संचालक समितिलाई छैन । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्था, संघ वा बैङ्कले सदस्यको बचत रकम गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने ब्यवस्था छ ।

तर कुनै संस्था, संघ वा बैङ्कले सदस्यको शेयरपूँजी तथा जगेडा कोष परिचालन गरी सदस्य केन्द्रीत भई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र मात्र गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै संस्थाको सदस्यको शेयरपूँजी तथा बचतको अनुपात कम्तीमा एक बराबर दश हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ १० हजार रुपैयाँ सेयर पुजी भएका व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

ऐनमा पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बार्षिक आर्थिक कारोवार गर्ने संस्था, संघ वा बैङ्कको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतको संलग्नतामा गरिने ब्यवस्था छ । बचत तथा ऋणको कारोबार व्यवस्थित गर्न संस्था वा संघले बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा, ऋण प्रदान गर्दा लिनु पर्ने सुरक्षण विधि ऋण प्रदान गर्ने प्रकृया, संस्था वा संघमा राख्नु पर्ने तरलता, बचत तथा ऋण परिचालन तथा ऋण लगानी सुरक्षण लगायतका विषयको मापदण्ड तोकिने ब्यवस्था ऐनमा छ । तर मापदण्ड बनाउदा गाँउपालिका तथा नगरपालिका कार्यक्षेत्र भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको लागि छुट्टा छुट्टै बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सहकारी विभागलाई जानकारी दिई राष्ट्रिय सहकारी बैंकको समितिलाई निलम्बन गरी त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन आफैंले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्ने ब्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा संघमा समस्या देखिएको अवस्थामा सहकारी विभागले त्यस्तो संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा भएमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गरिने भनिएको छ । ब्यवस्थापन समितिमा उच्च अदालतको न्यायाधिश भैसकेको वा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको ब्यक्तिमध्येवाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति अध्यक्ष हुने भनिएको छ ।

यस्तै सरकारको सहसचिव स्तरको कार्यअनुभव भएको ब्यक्तिमध्येवाट एक जना र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघका पदाधिकारी वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना सदस्य हुने भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण क्षेत्रमा कम्तिमा तीन वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सदस्य सचिव तोकिने भनिएको छ ।

ऐनमा कसैले सहकारीको नाममा कसुर गरेको अवस्था कडा कारवाही गर्ने भनिएको छ । ऐनमा दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयासम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, दश करोड रुपैंयाँदेखि पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, पच्चीस करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा पाँच वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र पचास करोडभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा छ वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाए हुने ब्यवस्था ऐनमा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल