काठमाडौं, १५ माघ । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यबसायी (ब्रोकर) को शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि नीतिगत लगायतका निर्णय गर्दा बोर्डको सहमति लिएर मात्रै गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले एकतर्फी रुपमा ब्रोकरको शाख विस्तार गर्ने नीति ल्याएकोप्रति असहमति जनाउदै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘धितोपत्र ब्यवसायीको शाखा विस्तार लगायत अन्य कुनै रुपमा धितोपत्रको दोस्रो बजार विकास विस्तार गर्ने जस्ता नीतिगत तथा संबेदनशील विषयमा निर्णय गरी अगाडि बढ्दा बोर्डको आवश्यक सहमति लिएर बढ्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

केही दिन अगाडि मात्रै नेप्सले ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा दर्गम क्षेत्रमा २ शाख खोलेपछि सहरी क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न सकिने जानकारी गराएको थियो । यस्तो ब्यवस्था बोर्डबाट सहमति नलिइ गरिएको र यस्तो ब्यवस्थाले पूजी बजारको विकास हुन नसक्ने भन्दै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिइको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए ।

‘नेप्सेले यस्तो ब्यवस्था गर्दा बोर्डबाट आवश्यक सहमति लिएको छैन, नियामक निकायले गर्ने काम नेप्से आफैले गर्न थालेकोले यस्तो निर्देशन दिइएको हो, दुर्गममा २ शाखा खोलेपछि सहरमा एउटा शाखा खोल्न दिने भन्ने ब्यवस्था आफैमा ब्यवहारिक नभएकोेले पनि निर्देशन दिन आवश्यक देखियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।

बोर्डले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन

ब्रोकरको शाखा विस्तार सम्बन्धि ब्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बोर्डको भनाइ छ । देशका विभिन्न भागमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिने नेप्सेको योजना बोर्डको सहमति बेगर आएको र नेप्सेकै क्षमताको सिमितताको कारण आवश्यक अध्ययन विना यस्तो गर्न नसकिने बोर्डको ठहर छ । बोर्डले नेप्सेको क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गरी ब्रोकरलाई देशका विभिन्न सम्भाब्य स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न दिने नदिने वा ब्रोकर थप गर्ने सम्बन्धि सवै पक्षहरुको संलग्नता हुने गरी कार्यदल बनाएर आवश्यक कार्य गर्न पनि भनेको छ ।

यस्तै बोर्डले ब्रोकरले लिएको निक्षेप सदस्य (डिपी) फिर्ता गर्न सक्ने तथा १० ब्रोकर मिलेर डिपी सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ । अहिलेको सिडिएसको क्षमता अनुसार ५० भन्दा बढी डिपी बनाउन नसकिने, अहिले डिपी लिएका ३५ ब्रोकरमध्ये केहीले डिपी फिर्ता गर्न चाहेको र देशभर शाखा संजाल भएका बैंकहरुले पनि डिपी माग गर्दा समेत दिन नसकिने अवस्था भएको कारण यस्तो ब्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ ।

‘सुरुमा डिपी लिएका केही ब्रोकरले डिपी फिर्ता गर्न चाहिरहेका छन्, यस्तै केही नयाँ कम्पनीले डिपी माग गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा १० वा सोभन्दा बढी ब्रोकर मिलेर डिपीको मात्रै काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको हो,’ डा. कार्कीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती