काठमाडौं, १२ माघ । एनसेल प्रालीको बिक्री प्रकरणबारे व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गम्भिर प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । समितिले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर नेपालले लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने जवाफ एक हप्ता भित्रै मागेको छ ।

समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समेत एनसेल बिक्रि प्रकरणबारे राज्य अनविज्ञ रहेको बताउँदै नियामक निकायहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेल बिक्रि वापतको पूँजगत लाभकर नेपालले लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे नियामक निकायहरुबिच मत बाझिएको भन्दै गम्भिर आपक्ति समेत जनाएको छ । समितिले भनेको छ–‘ एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?’

समितिले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै एक हप्ता भित्र तथ्य पेश गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तो छ समितिको निर्देशन

१) समितिको आजको बैठकमा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारहिरुको कुरा सुन्दा विद्यमान कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवं दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता तथा वाणिज्य कानुन लगायतमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम यस्ता प्रकृतिका कारोवार/हक हस्तान्तरणमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेमा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु र सेवा प्रदायक संस्थामा स्पष्टता, एकरुपता समेत रहेको पाइएन तसर्थ –
क) एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?
ख) शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय आदिको वा कानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन÷दिन के अप्ठ्यारो पर्यो ?
ग) वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशतको शेयर मूल्य फरक–फरक दररेट हुन सक्छ कि सक्दैन ?
घ) २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ?
ङ) प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, मिल्दैन, पर्छ, पर्दैन ?
च) २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानी –क्रस होल्डिङ) गर्न पाउने÷नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ?
आदि विषयमा अनिवार्य रुपले यस समितिलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
२) विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलले गरेको शेयर खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला कर दाता कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३. कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कम्पनी कानून, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानून, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून, दूर सञ्चार सम्बन्धी कानून, कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अपर्याप्तताहरु तुरुन्तै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान, शेयर खरिद विक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
४. त्यसैगरी व्यवसायिक स्वच्छता, व्यवसायिक सुशासन एवं पारदर्शीता कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने संम्पूर्ण दायित्वहरु पूरा गर्न तथा सरल एवं प्रभावकारी सेवा दिएर एनसेल– नेपालकै लागि’ भन्ने नारा बमोजिम काम गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्न समेत समिति एनसेललाई आग्रह गर्दछ ।
५) एनसेल–नेपालकै लागि भन्ने स्लोगनको औचित्यता यस कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजांदा अझ बढी पुष्टि हुने भएकोल एनसेल लगाायत अन्य टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाईडरलाई पब्लिक कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा लैजान नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा काम अगाडी बढाउन समेत समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय