एक्लो गभर्नरले सफलतापूर्वक कति दिन चलाउन सक्लान केन्द्रीय बैंकलाई ?

  २०७२ पुष ३० गते १३:३५     विकासन्युज

काठमाडौं, ३० पुस । गत ८ पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुबै डेपुटी गभर्नरले अवकास पाए । दुबै गभर्नरले अवकास पाउने दिन आफू अन्तरगतको विभागका टेलिफोनै गरेर कुनै फाइल भए ल्याउन कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ विभाग छन् । यी विभाग अन्तरगको विषय हेर्नको लागि दुबै डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी तोकिने गरिएको छ । आफू मातहतका विभाग अन्तरगतको फाइल डेपुटी गभर्नरले हेरेर राय सुझाव सहित निर्णय गर्न मिल्ने भए आफैले निर्णय गर्ने र आफूभन्दा माथिल्लो निकाय गभर्नरकोमा या संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने भए गभर्नर मार्फत पेश गर्ने प्रचलन छ ।

डेपुटी गभर्नर रिक्त भएको एक महिना पुग्न लागेको छ । यसविचमा २ सयजति बैंक वित्तीय संस्थाको बार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिनुपर्ने समय छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजनाको कारण मर्जर र एक्विजिसनका प्रश्ताव अति धेरै पर्न थालेका छन् । सवै फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै चालु आर्थिक बर्षको अवस्था निकै भिन्न छ । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसमा पनि साउनको चौथो सातादेखिको तराइ मधेशको आन्दोलन र असोज पहिलो सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ ।

सवै प्रतिकूलतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले केन्द्रीय बैंकको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सकारात्मक प्रयासहरु पनि गरेको छ । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण उद्योग ब्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असोज मसान्तसम्म सारिएको थियो । असोज पहिलो सातादेखि नै अवस्था झन प्रतिकूल बन्यो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म सारेको छ । यो म्याद आजवाट सकिदैछ । बैंकको नजरले हेर्ने हो भने किस्ताको म्याद अब बढाउनु हुदैहुन्नथ्यो । बैंकले पैसा पाउन छोडेको झण्डै बर्ष दिन पुग्न लागि सकेको छ । आफ्नो खर्च भने भइरहेको छ । घरभाडा तिर्नै परेको छ । कर्मचारीलाई तलब दिनै परेको छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनु परेकै छ । यस्तो अवस्थामा किस्ता रोकिनु हुदैनथ्यो । भयो पनि त्यस्तै ।

तर उद्योगी ब्यवसायीको नजरले हेर्ने हो भने असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने ऋणीले अहिले किस्ता कसरी तिर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न आउछ । आन्दोलन र नाकाबन्दी जारी छ । उद्योग प्रतिष्ठान खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले दिने भनेको राहत र पुनरुत्थानको सहयोग अझै प्राप्त भएको छैन । यसैकारण असोज मसान्तमा भन्दा अहिले यस्तो सुधार भयो भनेर भन्ने आधार सरकारी अधिकारीसँग छैन ।

यस्तो जटिल अवस्थामा दुबै डेपुटी गभर्नर नभएको केन्द्रीय बैंकले समयमै र उचित निर्णय गर्न समस्या पर्न सक्छ । तर सरकार र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविच डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा पद रिक्त छ । यसरी लामो सयमसम्म केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पद रिक्त राख्नु अर्थतन्त्रको लागि अर्काे जोखिम हुन सक्छ । महत्वपूर्ण नीति निर्माण गर्नुपर्ने गभर्नर दैनिक प्रशासनिक काममा अल्मलिनु पर्ने अवस्था धेरै दिन रहन दिनु हुदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.