काठमाडौं, २३ मंसिर । कर फछ्र्यौैैट आयोगले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्धय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले २०७२ मंसिर २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

आयोगमा कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि कूल १७२६ वटा निवेदन प्राप्त भएको र कूल १०६९ थान निवेदनहरुबाट ९ अर्ब ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम भई सम्झौता आयोगले जनाएको छ । बक्यौता राखेका करिव ७०० करदाताको बारोमा आयोग मौन छ ।

आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको दावी गरेको छ । तर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ– कर फछ्र्याैट आयोग, २०५८ तथा कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ र करदाताबीच भएका केही सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यस आयोग र करदाता बीच भएका सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

२०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन नसकेको, करदाताहरुको आवगमन र बक्यौता कर तिर्नसक्ने क्षमतामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको, आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका एवं केही करदाताले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेको जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा प्राप्त सबै निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

विगतमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय बाहेक आयोगलाई २०७१ असार मासान्तसम्म निर्धारण भएको आ.व. २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर बक्यौता एवं आ.व. २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।

आयोगको सुझाव
आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्यूटर प्रणालीले ब्याज गणना गर्ने पद्दति अव्यवहारिक एवं अस्वभाविक देखिएकोले सोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक भए सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, करदाताको कुनै गल्ती नै नहुंदा पनि गलत राजस्व शीर्षक वा गलत करदाताको नाममा दाखिला हुन गएको कर रकम वा कार्यालयबाट कर विवरणका तथ्यांकहरु गलत प्रवृष्टि भएका जस्ता कारणहरुले सिर्जित बक्यौता प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै जहिले सुकै फरफारक गरिदिने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
कर प्रशासनमा कार्यरत कर अधिकृतहरुलाई आवश्यक तालिम दिई कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा बस्तुपरक किसिमले पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएर मात्र गुणस्तरीय एवं न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
२०३३ देखि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा पटक पटक यस्ता आयोगहरु गठन गरिएकोमा पछिल्लो पटक २०५८ र २०६३ मा पनि यस्तो आयोगको गठन भएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्नका लागि यस्ता कर फछ्र्यौट आयोगहरु औचित्यपूर्ण र सहयोगी मानिदै आएको छ ।
सरकारको २०७१ माग २२ गते कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम शुरुमा २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएकोमा पछि आयोगको म्याद २०७२, असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती